वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणुकीला पायबंद म्हणून दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने येत्या १ डिसेंबरपासून सेवा प्रदात्यांसाठी नवीन मागमूस प्रणाली नियमावलीची (ट्रेसेबिलिटी रुल्स) अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्या परिणामी ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल फोनवर इंटरनेट बँकिंग आणि आधार ‘ओटीपी’ संदेश विलंबाने पोहचण्याची शक्यता आहे. तथापि, या संदेशांच्या वितरणात कोणताही विलंब होणार नाही अशी नियामकांनी गुरुवारी ग्वाही दिली.
अलीकडच्या काही महिन्यांत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’ने सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या समस्येचा सामना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. विशेषत: बनावट कॉल्स आणि फसव्या संदेशांचा प्रतिबंधासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सुरुवातीला १ नोव्हेंबरपासून नवीन ‘ट्रेसेबिलिटी’ नियम लागू करण्याचे ठरविण्यात आले होते. ज्यामुळे दूरसंचार प्रदात्यांना मोठ्या प्रमाणात संदेशांच्या उत्पत्तीचा मागोवा घेण्यासाठी एक प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक ठरणार होते. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक आव्हानांचा हवाला देत रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया या सेवा प्रदात्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर, नवीन नियमावलीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
हेही वाचा >>>आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी होणे फायद्याचे’; एचडीएफसी अर्गो
नवीन नियमावली काय?
‘ट्रेसेबिलिटी’ म्हणजे दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात एसएमएस अर्थात मोबाइल लघुसंदेशांचा स्रोत ओळखण्यास सक्षम करणारी यंत्रणा आहे. फसव्या संदेशांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी यंत्रणेची ही क्षमता महत्त्वाची आहे. कारण यामुळे अधिकाऱ्यांना अशा संदेशांच्या प्रेषकांना शोधून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येते. हा शोध किंवा माग घेता येणे अडचणीचे असल्याने, आतापर्यंत ऑनलाइन फसवणुकीचे गुन्हेगार शोधणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणेही आव्हानात्मक बनले आहे. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट संदेशांना शोधयोग्य बनविणे आणि सायबर गुन्हे तसेच बनावट कॉल्सच्या फसवणुकीचा प्रभावीपणे सामना करणे हे आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिरंगाईचा सामना करावा लागेल, हा समाजमाध्यमांवरील चुकीचा प्रचार असून, तसे काहीही घडणार नाही असे नियामकांनी स्पष्ट केले आहे.
