ट्रम्प भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ लादणार? कारण भारत अजूनही…

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरनुसार (सीआरईए), डिसेंबरमध्ये भारताने केलेली एकूण रशियन तेल आयात २.३ अब्ज युरो होती, जी त्या आधीच्या महिन्यातील ३.३ अब्ज युरोपेक्षा कमी आहे. या काळात तुर्कीयेने भारताला मागे टाकून दुसरा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून स्थान मिळविले, त्यांनी डिसेंबरमध्ये २.६ अब्ज युरो किमतीचे रशियन तेल खरेदी केली, असे त्यात म्हटले आहे. पहिल्या क्रमांकासह चीन सर्वात मोठा रशियन तेलाचा आयातदार आहे. इतकेच नव्हे तर रशियाच्या निर्यात महसुलात चीनचा ४८ टक्के (६ अब्ज युरो) वाटा आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियातून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. भारत आणि चीनवर रोख ठेवून त्यांनी उघड इशारेही दिले आहेत. मात्र या परिस्थितीत रिलायन्सकडून तेल खरेदी थांबली असली तर अजूनही भारत तिसऱ्या स्थानी कायम आहे.

भारताच्या खरेदीमध्ये खनिज तेलाचा वाटा ७८ टक्के असून, ज्याची किंमत एकूण १.८ अब्ज युरो होती. कोळसा (४२४ दशलक्ष युरो) आणि पेट्रोलियम उत्पादने (८२ दशलक्ष युरो) यांचा देशाच्या मासिक आयातीत उर्वरित वाटा होता. नोव्हेंबरमध्ये, भारताने रशियन खनिज तेलाच्या खरेदीवर २.६ अब्ज युरो खर्च केले होते, ज्यावर रिफायनरीजमध्ये प्रक्रिया करून पेट्रोल आणि डिझेलसारखी इंधने बनविली जातात.

भारताने रशियन खनिज तेलाच्या आयातीत महिन्यागणिक २९ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवली आहे. ही कपात प्रामुख्याने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर रिफायनरीमुळे झाली. या कंपनीने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून होणारी आयात निम्म्याने कमी केली, असे ‘सीआरईए’ने टिप्पणीत म्हटले आहे. सरकारी मालकीच्या तेल वितरण कंपन्यांनी देखील डिसेंबरमध्ये रशियन तेल आयातीत १५ टक्क्यांनी कपात केली आहे.

युक्रेन युद्धासाठी क्रेमलिनच्या निधीचे स्रोत बंद करण्यासाठी अमेरिकेने रशियातील दोन सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक कंपन्या, रोसनेफ्ट आणि लुकॉइलवर निर्बंध लादले आहेत. निर्बंधांमुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मित्तल एनर्जी लिमिटेड आणि मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांनी सध्या आयात थांबवली आहे किंवा कमी केली आहे. तथापि, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनसारख्या कंपन्यांनी निर्बंध नसलेल्या रशियन कंपन्यांकडून खरेदी सुरू ठेवली आहे.