वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठीचे २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट सरकारने २०२१-२२ मध्येच गाठले. देशातील उत्सर्जनाची तीव्रता २००५ ते २०१९ या कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३३ टक्के कमी करण्यात यश आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी दिली.
सौर ऊर्जा परिसंस्था विकसित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक करून जोशी म्हणाले की, भारताची सौर ऊर्जा क्षमता गेल्या १० वर्षांत ३३ पटीने वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाचे ऊर्जा स्थित्यंतर सुरू असून, त्यामुळे गेल्या १० वर्षांतील सर्वांत मोठ्या आर्थिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासात भारताने विस्तार करण्यात मोठी मजल मारली आहे. वीज जाळ्याशी जोडले गेलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठीचा दर ७६ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राची क्षमता मार्च २०१४ मध्ये ७५.५२ गिगावॉट होती आणि आता ती २०७.७ गिगावॉटवर पोहोचली आहे. गेल्या १० वर्षांत ही १७५ टक्के वाढ झाली आहे.
हेही वाचा : कर्मचाऱ्यांपुढे ‘सेबी’चे अखेर नमते, प्रसिद्धी पत्रक मागे घेण्याचा नियामकांवर प्रसंग
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडूनही केंद्र सरकारला चांगला प्रतिसाद मिळत आहेत. याचबरोबर विकसक, उत्पादक आणि वित्तीय संस्थांकडून सकारच्या २०३० पर्यंतच्या ५०० गिगावॉटच्या उद्दिष्टाला पाठबळ मिळत आहे. विकसकांनी अतिरिक्त ५७० गिगावॉट, उत्पादकांनी अतिरिक्त ३४० गिगावॉटचे सौर ऊर्जा पॅनेल, २४० गिगावॉटचे सौर घट, २२ गिगावॉटच्या पवनचक्क्या, १० गिगावॉटचे इलेक्ट्रोलायजरची निर्मिती करण्याची कटिबद्धता दर्शविली आहे. याचबरोबर वित्तीय संस्थांनी यासाठी २०३० पर्यंत अतिरिक्त ३२.४५ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याची कटिबद्धता दर्शविली आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.
हेही वाचा : कोहिनूर, एलटी फूड्सचे समभाग तेजीत, केंद्र सरकारने बासमती तांदळावरील निर्यात मूल्य हटविल्याचा फायदा
पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना हा अतिशय महत्वाचा प्रयत्न आहे. ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वांत मोठी मोहीम आहे. या योजनेचा आतापर्यंत ३ लाख ३० हजार जणांना लाभ मिळाला आहे.
प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री
