नवी दिल्ली: उबर, ओला आणि रॅपिडो या सारख्या सेवांना सर्वाधिक मागणी आणि वर्दळीच्या समयी मूळ भाड्याच्या दुप्पट भाडे आकारण्याची परवानगी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने बुधवारी दिली. यापूर्वी अशा प्रसंगी जास्तीत जास्त दीड पट भाडे, तर मागणी कमी असताना मूळ भाड्याच्या किमान ५० टक्के भाडे राखणे बंधनकारक करणारा नियम होता.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘मोटर वाहने समूहक (अॅग्रीगेटर) मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५’ अशा शीर्षकाच्या नियमावलीत ही सुधारणा केली गेली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, समूहकाला मूळ भाड्यापेक्षा किमान ५० टक्क्क्यांपर्यंत किमानतम आणि उप-कलम (१७.१) अंतर्गत मागणीनुसार किंमत गतिशीलता राखून मूळ भाड्याच्या कमाल दुपटीपर्यंत भाडे आकारण्याची परवानगी असेल. शिवाय, इच्छित ठिकाणाहून प्रवाशांना वाहनांत प्रवासासाठी घेण्यासाठी कापलेले अंतर आणि वापरात आलेले इंधन अर्थात ‘डेड मायलेज’ची भरपाई म्हणून भाडे न आकारण्याची किमान मर्यादा तीन किलोमीटर इतकी असेल, त्यापेक्षा जास्त अंतर कापावे लागल्यास ते मूळ भाड्यात समाविष्ट केले जाईल.
सुधारीत मार्गदर्शक तत्वांनुसार, संबंधित श्रेणी किंवा श्रेणीतील मोटार वाहनांसाठी राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले भाडे हे समूहकांकडून सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांना आकारले जाणारे मूळ भाडे असेल. देशभरात या संबंधाने एकसमानता असावी यासाठी राज्यांना तीन महिन्यांच्या आत सुधारित मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
समूहकांना परवान्यासाठी अर्जाची एक-खिडकी मंजुरीची योजना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक संकेतस्थळ विकसित केले जाणार आहे, असेही या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटले आहे.
समूहकांना देय असलेले परवाना शुल्क ५ लाख रुपये असेल आणि परवाना जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ते वैध असेल. वाहनाच्या सुरुवातीच्या नोंदणीच्या तारखेपासून आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांचा वापर समूहक करू शकणार नाहीत. समूहकाने त्याच्याशी संलग्न चालकांकडे किमान ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि १० लाख रुपयांचा मुदत विमा आहे, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, समूहकांना प्रत्येक वाहनांमध्ये ‘व्हेईकल लोकेशन अँड ट्रॅकिंग डिव्हाइसेस (व्हीएलटीडी)’ यंत्रणा बसवण्याचे आणि ही यंत्रणा नेहमीच कार्यरत असेल खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रवास फेरी रद्द केल्यास चालकालाही दंड
वैध म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कारणाशिवाय समूहकाच्या बाजूने स्वीकारली गेलेली प्रवास फेरी रद्द केली गेल्यास, चालकावर भाड्याच्या १० टक्के (जास्तीत जास्त १०० रुपये) दंड आकारला जाईल. वैध कारणाशिवाय असे रद्दीकरण केले गेल्यास प्रवाशांवरही असाच दंड आकारला जाईल.
