पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी कर्जजर्जर व्होडाफोन आयडियाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला असून कंपनीच्या समायोजित सकल महसुलाच्या (एजीआर) थकबाकीचा भरणा गोठवला आहे. सुमारे ८७,६९५ कोटी रुपयांच्या या थकबाकीचा भरणा आता कंपनीला आर्थिक वर्ष २०३१-३२ ते २०४०-४१ या १० वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करता येईल.
जवळपास ४९ टक्के मालकी हिस्सा मिळवून डबघाईला जाण्यापासून वाचविलेल्या व्होडाफोन-आयडियाला नवसंजीवनी देणारा असा निर्णय केंद्राकडून येणे स्वाभाविकच असला तरी, अन्य स्पर्धक दूरसंचार कंपन्यांकडून याच स्वरूपाच्या सवलतीची मागणी पुढे येण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत.
व्होडा-आयडिया या कंपनीला ८७,६९५ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा भरणा करण्यासाठी पाच वर्षांचा सवलतीचा काळ (मोरेटोरियम) देण्यात आला, हा एक मोठा दिलासाच आहे. शिवाय अतिरिक्त दिलासा म्हणजे, दूरसंचार विभागाकडून गोठवलेल्या एजीआर थकबाकीचे पुनर्मूल्यांकनही केले जाणार असून, अंतिम निर्णय सरकारने नियुक्त केलेली समितीकडून घेतला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ शी संबंधित एजीआर थकबाकी (जी २०२० च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीच निश्चित झाली आहे) व्होडाफोन आयडियाला आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांदरम्यान, कोणत्याही कपातीविना भरावी लागणार आहे.
ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) लिलाव शुल्क आणि एजीआर थकबाकीच्या स्वरूपात केंद्राला थकबाकीचे देणी टप्प्याटप्याने भरणे व्होडा-आयडियाला सुकर ठरणार आहे. ज्या योगे या क्षेत्रात वाढत्या स्पर्धेला व्होडाफोन आयडियाला तोंड देता येईल आणि पर्यायाने २० कोटी ग्राहकांचे हित जपले जाईल, अशी सरकारची या निर्णयाच्या समर्थनार्थ भूमिका आहे. दूरसंचार क्षेत्रात मक्तेदारी टाळण्यासाठी आणि ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध राहावेत यासाठी तिसरी मोठी खासगी कंपनी टिकवणे आवश्यक आहे, असेही सरकार यातून सुचवू पाहत आहे.
समभागात अस्थिरता
केंद्र सरकारने दिलासा दिल्याने व्होडा-आयडियाच्या समभागाने बुधवारच्या तेजीमय सत्रात १२.८० रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली. मात्र अखेरच्या तासात पुन्हा समभागात घसरण झाली आणि तो १०.७८ टक्क्यांच्या घसरणीसह १०.७६ रुपयांवर बंद झाला. सध्याच्या शेअरच्या बाजार भावानुसार कंपनीचे, १,१६,५७७ कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल आहे.
निकोप स्पर्धेला बाधा
रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल या स्पर्धक कंपन्यांची या संबंधाने प्रतिक्रिया स्पष्ट नसली तरी, त्या औपचारिकपणे या निर्णयाचे स्वागत करतील, अशी विश्लेषकांची अपेक्षा आहे. कारण यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील अस्थिरता व जोखीम कमी होणे हे संपूर्ण उद्योग क्षेत्रासाठी उपकारक ठरेल. मात्र पडद्यामागे ते सरकारकडे इतर शुल्कांमध्ये (परवाना शुल्क किंवा स्पेक्ट्रम शुल्क) सवलतीची मागणी करू शकतात, असा कयास आहे.
