प्रथिनेयुक्त आहार असलेल्या डाळी आणि भाज्यांसारख्या अन्नपदार्थांच्या किमतीतील नरमाई, इंधन दर आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कपातीमुळे उत्पादित वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याच्या परिणामी ऑक्टोबरमध्ये घाऊक महागाई दर उणे १.२१ टक्के असा २७ महिन्यांच्या नीचांकी विसावल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले.
दिवसापूर्वी (गुरुवारी) जाहीर झालेल्या किरकोळ महागाई दराच्या आकड्याने देखील ०.२५ टक्क्यांचा विक्रमी नीचांक नोंदविल्याचे दिसून आले. . वर्ष २०१३ नंतरची महागाई दराची ही नीचांकी पातळी आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारीत घाऊक महागाई दर सप्टेंबरमध्ये ०.१३ टक्के आणि गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये २.७५ टक्के पातळीवर होता. सरलेल्या महिन्यातील म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये महागाईचा नकारात्मक दर प्रामुख्याने अन्नपदार्थ, नैसर्गिक वायू, वीज, खनिज तेल आणि मूलभूत धातू उत्पादन इत्यादींच्या किमतीत घट झाल्यामुळे आहे, असे उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये अन्नधान्य वस्तूंमध्ये घसरण उणे ८.३१ टक्के होती, जी सप्टेंबरमध्ये उणे ५.२२ टक्के होती. कांदा, बटाटा, भाज्या आणि डाळींच्या किमतीत घट झाली. भाज्यांमध्ये, ऑक्टोबरमध्ये घसरण उणे ३४.९७ टक्के होती, जी सप्टेंबरमध्ये उणे २४.४१ टक्के नोंदवली गेली होती. डाळींच्या किमतींनी उणे १६.५० टक्के, तर बटाटा आणि कांद्याने अनुक्रमे उणे ३९.८८ टक्के आणि उणे ६५.४३ टक्के अशी वार्षिक तुलनेत घसरण नोंदवली.उत्पादित वस्तूंच्या बाबतीत महागाई दर सप्टेंबरमधील २.३३ टक्क्यांवरून, १.५४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. इंधन आणि वीज यांच्यात उणे २.५५ टक्के महागाई वाढ दिसून आली, जी सप्टेंबरमध्ये उणे २.५८ टक्के होती, अशा प्रकारे सलग सात महिने ही घट नोंदवली गेली.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या उर्वरित काळात घाऊक महागाईचा दरातील नरमाई कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घाऊक चलनवाढ १ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे, असे इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे सहयोगी संचालक पारस जसराय म्हणाले. विद्यमान वर्षात २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी दरातील सुसुत्रीकरणानंतर करांचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर घाऊक किंमत निर्देशांकातील चलनवाढीत घसरण अपेक्षितच होती, असे त्यांनी नमूद केले. जीएसटी कपातीचा भाग म्हणून दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेवर कपातीचा दबाव
रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाईचा विचार करता रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. आता किरकोळ आणि घाऊक चलनवाढीतील विक्रमी घट पाहता, रिझर्व्ह बँकेवर आगामी ३-५ डिसेंबर रोजी नियोजित पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदर आणखी कमी करण्याचा दबाव वाढवेल. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये किरकोळ महागाई दर सरासरी २.५ टक्क्यांच्या खाली राहण्याची अपेक्षा आहे. विश्लेषकांच्या मते, अर्थव्यवस्थेची चाके गतिशील राखण्यासाठी मध्यवर्ती बँक डिसेंबरमध्ये रेपो दर २५ ते ५० आधारबिंदूंनी कमी करण्याची शक्यता आहे.
