जागतिक बँकेने विद्यमान २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकासदर ६.३ टक्क्यांवर मर्यादित राहण्याचा अंदाज मंगळवारी व्यक्त केला. जागतिक पातळीवरील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे आणि निर्यातीत घसरण होण्याच्या शक्यतेने खालावलेला अंदाज व्यक्त केला. मात्र असे असले तरी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असे जागतिक बँकेने सांगितले.
जागतिक बँकेने जानेवारीत व्यक्त केलेल्या ६.७ टक्क्यांच्या अंदाजावरून भारताचा चालू वर्षाचा विकासदर ६.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. त्यात ४० आधार बिंदूंची घसरणीची भीती व्यक्त केली आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, वाढता व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे जागतिक विकासदर २००८ नंतरच्या निम्न पातळीवर येण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक आर्थिक मंदीच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर, २०२५ मध्ये जागतिक विकासदर २.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो वर्षाच्या सुरुवातीला अपेक्षित असलेल्या दरापेक्षा जवळजवळ अर्धा टक्के कमी आहे. याच काळात चीनचा विकास दर ४.५ टक्के आणि पुढील वर्षी ४ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्पन्न कमी होण्याच्या चिंतेने जगातील ७० टक्के अर्थव्यवस्थांनी विकासाचा अंदाज कमी केला आहे. वर्ष २०२४ मध्ये अनपेक्षितपणे ६ टक्के वाढीनंतर, वाढत्या जागतिक व्यापार अडथळ्यांमुळे, वाढत्या धोरणात्मक अनिश्चितता आणि वित्तीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे दक्षिण आशियामधील क्रियाकलाप मंदावत आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
भारताबद्दल अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला मर्यादा या औद्योगिक उत्पादन वाढीतील मंदीमुळे पडल्या. मात्र, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रातील वाढत्या क्रियाकलापांमुळे वाढ स्थिर राहिली. गंभीर दुष्काळी परिस्थितीतून कृषी उत्पादन सावरले आणि ग्रामीण भागातून मागणीही चांगली राहिली. गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के राखला आहे. २०२६-२७ साठी तिने ६.५ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तविला आहे, जो जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा ०.२ टक्क्यांनी कमी आहे.
