भाज्यांमधील किंमतवाढ ६३.०४ टक्क्यांवर; घाऊक महागाई दराचाही चार महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर

घाऊक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई दर सलग दुसऱ्या महिन्यात वाढला असून तो आता गत चार महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचे ताजी आकडेवारी दर्शविते. जून २०२४ मध्ये त्याने ३.४३ टक्के असा चालू वर्षातील सर्वोच्च स्तर गाठला होता. आधीच्या महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर २०२४ मध्ये हा दर १.८४ टक्के, तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात तो उणे (-) ०.२६ टक्के पातळीवर होता.

हेही वाचा >>> मंदीच्या सावटाने बाजार गडगडला! अवघ्या दीड महिन्यात सेन्सेक्समध्ये ८,२८७ ने घट

आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये खाद्यान्न घटकांमधील महागाई १३.५४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, जी सप्टेंबरमध्ये ११.५३ टक्के पातळीवर होती. सप्टेंबरमधील ४८.७३ टक्क्यांच्या तुलनेत भाज्यांच्या महागाईचा दर ६३.०४ टक्क्यांवर गेला आहे. ऑक्टोबरमध्ये बटाटे आणि कांद्याची महागाई अनुक्रमे ७८.७३ टक्के आणि ३९.२५ टक्क्यांवर राहिली. दुसरीकडे इंधन आणि ऊर्जा श्रेणीतील घटकांमध्ये ऑक्टोबरमध्ये ५.७९ टक्क्यांची घसरण झाली, सप्टेंबरमध्येही त्यात ४.०५ टक्क्यांची घसरण झाली होती. उत्पादित वस्तूंच्या महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये १.५० टक्के होता, जो मागील महिन्यात १ टक्क्यांवर मर्यादित होता.

हेही वाचा >>> स्विगीचे ५०० कर्मचारी कोट्याधीश

ऑक्टोबर २०२४ मधील महागाई मुख्यत्वे खाद्यान्नांच्या किमती, तयार खाद्य उत्पादने, इतर उत्पादित वस्तू, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांचे उत्पादन, मोटार वाहनांचे उत्पादन, ट्रेलरमधील उत्पादन घटकांमधील महागाईमुळे आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

खाद्यान्नांच्या किमतींमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ झाल्यामुळे नाशिवंत असलेल्या, विशेषत: भाज्यांच्या, किरकोळ आणि घाऊक किमती वाढत आहेत. उत्पादित वस्तूंच्या किमती मात्र माफक प्रमाणात वाढल्या आहेत, मुख्यतः धातूंच्या किमतीत झालेली वाढ त्यासाठी कारणीभूत आहे, असे मत बार्कलेजच्या अर्थतज्ज्ञ श्रेया शोधनी यांनी व्यक्त केले.

बहुतेक अन्नधान्यांच्या खरीप उत्पादनात अपेक्षित भरघोस वाढ आणि वाढलेल्या जलसाठ्याच्या पातळीमुळे रब्बी पिकांसाठी चांगला हंगाम राहण्याची शक्यता आहे. हे नजीकच्या काळात अन्नधान्य घटकांमधील घाऊक महागाई कमी होण्याबाबत सकारात्मक संकेत देत आहेत. मात्र जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल घडामोडींमुळे आयात होणारे जिन्नस आणि खनिज तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, असे इक्राचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राहुल अग्रवाल म्हणाले.

व्याजदर कपात एप्रिल २०२५ नंतरच

रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रयत्नांनंतरही महागाईवर नियंत्रण मिळताना दिसत नसून, उलट तिने विपरीत वाट धरल्याचे दिसत आहे. दोन दिवसांपूर्वी ऑक्टोबरमधील किरकोळ महागाई दर (चलनवाढ) देखील ६.२१ टक्के असा १४ महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्य-पातळीपेक्षा खूप अधिक चलनवाढीने पातळी गाठल्याने, डिसेंबरमध्ये सलग ११ व्या द्विमाही पतधोरण बैठकीत व्याजदराला हात न लावण्याचीच तिची भूमिका राहील. वाढत्या महागाईमुळे एप्रिल २०२५ नंतरच व्याजदर कपातीची शक्यता दिसून येईल, असा विश्लेषकांचा होरा आहे.