मुंबई: भारतात गेल्या दशकभरात आर्थिक समावेशन आणि बँकांतील खाती, डिजिटल देयक व कर्ज व्यवहार आणि विमा उत्पादनांच्या माध्यमातून अपूर्व प्रगती दिसली असली, तरी केवळ वित्तीय सेवांची उपलब्धता वाढणे म्हणजे कुटुंबाचे आर्थिक आरोग्य सुधारणे नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष ‘प्राईस वॉटरहाउस कूपर्स’ (पीडब्ल्यूसी इंडिया) आणि ‘द्वारा रिसर्च’ यांच्या संयुक्त अहवालाने बुधवारी पुढे आणला. ‘रिथिंकिंग फायनान्शियल हेल्थ फॉर मिनिंगफुल इम्पॅक्ट’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात, वित्तीय क्षेत्राचे मूल्यमापन केवळ वाढलेल्या बँक खात्यांच्या संख्येवरून न करता लोकांच्या आर्थिक सुदृढता आणि आरोग्यावरून करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.
देशातील सात राज्यांमधील १८ जिल्ह्यांमधील ४,००० कुटुंबांच्या सखोल वित्तीय आरोग्य सर्वेक्षणावर हा अहवाल आधारित असून यात प्रामुख्याने देशातील छोटी शहरे, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील मध्यम व निम्न उत्पन्न गटाचा समावेश आहे. अहवालाचा रोख ‘जन-धन खात्यां’च्या वाढीला नावे ठेवण्याचा नाही, तर तेवढ्यानेच समाधानी न राहण्याचा तो सल्ला देतो.
अहवालात तीन मुख्य उणीवांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ग्राहकांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचूनही त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यापासून रोखणाऱ्या या उणीवा आहेत. सर्वेक्षणानुसार यातील पहिली उणीव म्हणजे, वित्तीय सेवांची उपलब्धता वाढल्याने त्यांचा वापर नक्कीच वाढला आहे. मात्र, तरी हे घटक संकटसमयी किरकोळ आर्थिक धक्केही सहन करू शकत नसल्याचे समोर आले आहे. उत्पन्नातील अस्थिरता हा दुसरा सर्वात मोठा अडथळा आहे.
रोजंदारी मजूर, छोटे व्यावसायिक आणि शेतकरी यांसारखा अस्थिर उत्पन्न असलेला वर्ग औपचारिक वित्तीय सेवांशी जोडला गेल्यानंतरही त्यांची बचत खाती कमकुवत आहेत आणि सध्याची वित्तीय उत्पादने यांच्या गरजांशी सुसंगत नाहीत. सर्वेक्षणानुसार, जे लोक औपचारिक (बँका) आणि अनौपचारिक (स्थानिक बचत गट, नातेवाईक, सावकार) अशा दोन्ही माध्यमांचा वापर करतात, त्यांचा भर आजही अनौपचारिक सेवांवर प्रसंगी जास्त आहे. पूर्व आणि उत्तर भारतात ही स्थानिक अनौपचारिक जाळी अत्यंत मजबूत आहेत आणि तीच निकडीच्या प्रसंगी मदतकारकही ठरताना दिसतात.
प्रादेशिक असमतोल असाही…
वित्तीय सेवांच्या उपलब्धतेचे रूपांतर प्रत्यक्ष वापरात आणि चांगल्या आर्थिक आरोग्यामध्ये होण्याचा प्रवास दक्षिण भारतात समाधानकारक आहे. महिला बचत गटांची भक्कम परिसंस्था यासाठी कारणीभूत आहे. पश्चिम भारतात डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि यूपीआयचा वापर उत्तम आहे. मात्र, नवीन ग्राहकांचे वित्तीय व्यवस्थेशी जोडले जाणे अजूनही वरवरचे असून कर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. तर उत्तर भारतात ग्रामीण आणि शहरी भागांत मोठी दरी आहे. जुने ग्राहक वित्तीय व्यवस्थेशी खोलवर जोडलेले असले, तरी नवीन ग्राहकांमध्ये औपचारिक व्यवस्थेबद्दल विश्वासाची कमतरता आणि स्वतःहून दूर राहण्याची प्रवृत्ती दिसते. तसेच, पूर्व भारतातील ३७ टक्के कुटुंबांनी कधीही आर्थिक सल्ला घेतलेला नाही, असेही अहवालात आढळले.
‘फिजिटल’वर भर गरजेचा
ज्या ग्राहकांना डिजिटल आणि प्रत्यक्ष (फिजिकल) अशा दोन्ही सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यांचे आर्थिक आरोग्य सर्वोत्तम आहे, असाही अहवालाचा निष्कर्ष आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे व्यवहार सुलभ होतात. मात्र विमा आणि कर्जासारख्या गुंतागुंतीच्या उत्पादनांसाठी ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रत्यक्ष विक्रेते (एजंट), सल्लागार, बचत गट नेते आणि प्रत्यक्ष कर्मचारी असणे अनिवार्य आहे.
