Adani Group: गौतम अदाणींना अमेरिकेतील न्यायालयाचा मोठा दिलासा! २ हजार कोटींच्या लाचेचं प्रकरण नेमकं काय?

या सकारात्मक घडामोडीनंतर, अदानी समूहाच्या अनेक शेअर्सनी ८% ते १०% पर्यंतची वाढ नोंदवली. बाजारात या निकालाकडे एक महत्त्वपूर्ण वळण म्हणून पाहिले जात असून, यामुळे समूहावरील सध्याचा कायदेशीर दबाव काहीसा कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

अदाणी समूहाशी संबंधित सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर वादामध्ये अमेरिकेच्या एका जिल्हा न्यायालयाने कंपनीने दाखल केलेली ‘प्री-मोशन कॉन्फरन्स’ची विनंती मान्य केली आहे.

शिवाय, या ‘प्री-मोशन कॉन्फरन्स’चे वेळापत्रक संयुक्तपणे निश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने अदाणी समूह आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन ऑफ युनाटेड स्टेट्स यांना दिले आहेत.

थोडक्यात सांगायचे तर, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली जावी, या मागणीसह अदाणी समूहाने न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. आता, या याचिकेवरील सुनावणीच्या दिशेने पहिले महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. बाजारातील जाणकार या घडामोडीकडे कंपनीसाठी दिलासादायक संकेत म्हणून पाहत आहेत.

प्री-मोशन कॉन्फरन्स म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, प्री-मोशन कॉन्फरन्स ही एक प्राथमिक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेदरम्यान, दोन्ही पक्ष न्यायालयासमोर आपापले युक्तिवाद मांडतात. त्यानंतर, न्यायालय ठरवते की खटल्याची पुढील कार्यवाही कशी होईल किंवा याचिका सुनावणीस पात्र आहे की नाही.

या विशिष्ट प्रकरणात, अदाणी समूहाचे उद्दिष्ट आहे की एसईसीची तक्रार अगदी सुरुवातीलाच फेटाळली जावी. जर न्यायालयाने या दिशेने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला, तर कंपनीसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरू शकतो.

शेअर्समध्ये इतकी प्रचंड वाढ का?

बाजार तज्ज्ञांच्या मते, ही तेजी केवळ एखाद्या एका बातमीमुळे आलेली नाही, तर ती गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परतल्याचे संकेत देते. जेव्हा एखाद्या कंपनीला न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते आणि कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सरकतात, तेव्हा त्यामुळे अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होते.

काय आहे २ हजार कोटींचे लाच प्रकरण?

सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने असा आरोप केला होता की, अब्जाधीश गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर तसेच इतर काही व्यक्तींनी ‘अदानी ग्रीन एनर्जी’साठी वीज पुरवठ्याचे अनुकूल कंत्राट मिळवण्यासाठी, भारतातील काही निनावी सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे २ हजार कोटी रुपये) लाच दिली होती.

नियामक संस्थांनी पुढे असा दावा केला की, अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारणी करताना, अदानींनी कंपनीच्या लाचविरोधी धोरणांचा उल्लेख केला असला तरी, या कथित लाचेच्या व्यवहारांबद्दल गुंतवणूकदारांना कोणतीही माहिती दिली नाही. अशा प्रकारे त्यांनी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली आणि ‘सिक्युरिटीज फ्रॉड’ केला.