Gautam Adani’s First Reaction: जयपूर येथे आयोजित ५१ व्या ‘जेम अँड ज्वेलरी’ पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त बोलत असताना अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी यांनी अमेरिकेतील न्यायालयाने लावलेल्या आरोपांचा समाचार घेतला. आमच्याविरोधात आरोप होण्याची ही पहिली वेळ नाही. “आमच्यावर होणारा प्रत्येक आरोप आम्हाला आणखी बळकट करतो. प्रत्येक अडथळा अदाणी समूहासाठी यशाची पायरी बनते. आम्ही यातून बाहेर पडू”, असे गौतम अदाणी या सोहळ्यात बोलताना म्हणाले. शुक्रवारी भारताने अदाणी समूहावरील आरोपांबाबत प्रतिक्रिया दिल्यानंतर शनिवारी गौतम अदाणी यांनीही आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. “‘खासगी संस्था, काही व्यक्ती आणि अमेरिकेतील न्याय विभाग यांच्यातील हा मुद्दा आहे,” अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली होती.
हे वाचा >> अमेरिकेत तरी अदानी प्रकरण किती काळ चालेल?
आव्हानांनी आम्हाला बळकट केले
गौतम अदाणी म्हणाले की, आज मागे वळून पाहताना दिसते की, आम्हाला आजवर असंख्यवेळा अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. मोठ मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. पण, ही आव्हाने आम्हाला संपवू शकली नाहीत. या आव्हानांनी आम्हाला आणखी बळकट केले. प्रत्येकवेळी खाली पडल्यानंतर आम्ही पुन्हा उठून त्याच जोमाने काम करू शकतो, हा विश्वास या आव्हानांनी आम्हाला दिला आहे.
अमेरिकेच्या आरोपांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, तुम्ही सर्वांनी वाचले असेलच, दोन आठवड्यांपूर्वी अदाणी ग्रीन एनर्जीच्या कारभारावर अमेरिकेच्या आरोपांचा आम्हाला सामना करावा लागला. हे आमच्याबरोबर पहिल्यांदा होत नाहीये. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, आमच्यावर होणारा प्रत्येक हल्ला आम्हाला आणखी बळकट करतो आणि प्रत्येक अडथळा आमच्यासाठी यशाची पायरी बनते. अनेकांनी स्वार्थी रिपोर्टिंग करूनही अदाणी समूहाकडून कोणत्याही एफसीपीए (‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिस ॲक्ट) कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही, हे सिद्ध झाले आहे.
लाचखोरी प्रकरण काय?
अमेरिकी न्याय विभागाच्या ‘यूएस ॲटर्नी ऑफिस’अंतर्गत ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क कार्यालयाने गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप ठेवले होते. सन २०२० ते २०२४ दरम्यान या आठ जणांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना २५० कोटी डॉलर लाच देण्याची योजना आखली. यांतील काहींनी या व्यवहाराविषयी अमेरिकी आणि जागतिक गुंतवणूकदार आणि वित्तपुरवठादारांना अंधारात ठेवले हा स्वतंत्र आरोप आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ऊर्जानिर्मिती आणि पुरवठा क्षेत्रांतील कंत्राटे मिळवणे हे उद्दिष्ट होते, असे आरोपपत्रात नमूद आहे. ही कंत्राटे मिळवून पुढील २० वर्षांमध्ये त्यांच्या आधारे दोन अब्ज डॉलरहून अधिक नफा मिळवण्याचीही योजना होती.
