पीटीआय, नवी दिल्ली: अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या विरोधातील फौजदारी खटला रद्द करण्याचे पाऊल अमेरिकेच्या न्याय विभागाने उचलले आहे. यामागे कोणतेही आश्वासन, करार अथा व्यवहार नसल्याचे अदानी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अदानी यांना खटला रद्द करण्यामागे एखादे आश्वासन, व्यवहार अथवा करार असल्याची माहिती आहे का, याची माहिती शपथेवर सांगण्याचे निर्देश न्यूयॉर्कमधील पूर्व जिल्हा न्यायालयाने अदानी यांना ८ जुलैला दिले होते. यावर अदानी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, खटला रद्द करण्यासंदर्भात त्याच्याशी निगडित व्यक्तीला काही आश्वासन देण्यात आल्याची मला माहिती नाही. तसेच, कोणाला काही दिलेले अथवा कोणाकडून काही स्वीकार केल्याबद्दलही मला माहिती नाही. खटला रद्द करण्यासाठी काही करार झाल्याबद्दलही मला माहिती नाही.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जो बायडेन असताना २०२४ मध्ये अदानी आणि इतर सात जणांनी २५ कोटी डॉलरच्या लाच भारतीय अधिकाऱ्यांना दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ऊर्जा पुरवठा कंत्राट आणि गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून अमेरिकेतील बाजारपेठेतून भांडवली उभारणी करण्यात आली, असाही आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी तेथील न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. अदानी यांनी हे आरोप त्यावेळी फेटाळले होते. आता अमेरिकेतील न्याय विभागाने हा खटला रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. यामुळे अदानी यांच्या विरोधातील न्यायालयीन खटला मागे घेतला जाण्याची शक्यता असून, भविष्यात त्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
अमेरिकेत गुंतवणुकीची आधीच घोषणा
अदानी समूहाकडून अमेरिकेत गुंतवणूक केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत अदानी यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जाहीरपणे करण्यात आली होती. त्यावेळी अमेरिकेत हा खटला दाखल झालेला नव्हता.
