वॉशिंग्टन/न्यूयॉर्क: उद्योगपती गौतम अदानी आणि इतर सात जणांवरील कथित लाचखोरी आणि फसवणुकीचे गुन्हेगारी आरोप मागे घेण्याचा निर्णय हा त्यांनी अमेरिकेत जाहीर केलेल्या आगामी गुंतवणुकीशी संबंधित नाही, असा स्पष्ट दावा अमेरिकेच्या न्याय विभागाने न्यायालयात केला आहे. अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिल्यामुळेच हे गुन्हे मागे घेण्यात आले, हा प्रसारमाध्यमांमधील दावा न्याय विभागाने ‘पूर्णपणे खोटा आणि तथ्यहीन’ असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे.
अदानींवरील खटला कायमचा निकाली काढण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करताना, “हा खटला वर्षभरापूर्वीच मागे घ्यायला हवा होता किंवा मुळात तो दाखलच करायला नको होता,” अशा कडक शब्दांत न्याय विभागाने फेडरल न्यायालयाला सांगितले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
जो बायडेन प्रशासनाच्या कार्यकाळात २०२४ मध्ये गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर २५० दशलक्ष डॉलरची लाच दिल्याचा आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवत न्यूयॉर्क न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, मे महिन्यात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अचानक यू-टर्न घेत हे सर्व आरोप मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. यावर अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गरौफिस यांनी न्याय विभागाला “अतिशय त्रोटक आणि मोघम कारणे” दिल्याबद्दल फटकारले होते आणि सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्याय विभागाने न्यायालयात १० पानांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
न्याय विभागाने न्यायालयात मांडलेले ५ मुख्य मुद्दे
प्रिन्सिपल असोसिएट डेप्युटी अॅटर्नी जनरल आर. ट्रेंट मॅककॉटर यांनी स्पष्ट केले की, संरक्षण वकिलांशी झालेल्या बैठकीत गुंतवणुकीचा विषय निघण्यापूर्वीच त्यांनी कायदेशीर त्रुटींमुळे हा खटला मागे घेण्याचा ठाम निर्णय घेतला होता. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या आश्वासनाचा या निर्णयावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. हा खटला कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत होता. यातील कथित व्यवहार आणि घटना पूर्णपणे भारतात घडलेल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
या प्रकरणात कोणत्याही अमेरिकन किंवा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही. अदानी समूहाने घेतलेले कर्ज आणि रोखे पूर्णपणे फेडले आहेत किंवा त्यांची नियमित परतफेड सुरू आहे.
या आरोपांची भारतीय तपास यंत्रणांनी आधीच चौकशी केली असून त्यांना कोणतीही आक्षेपार्ह बाब आढळलेली नाही. हा खटला बायडेन प्रशासनाच्या शेवटच्या दिवसांत केवळ ‘नेम अँड शेम’ (बदनामी करणे) या उद्देशाने आणला गेला होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमात अशा खटल्यांचा समावेश नाही. न्याय विभागाने न्यायालयाला विनंती केली आहे की, या खटल्याची न्यायालयीन चौकशी लांबवून आरोपींना नाहक टांगत्या तलवारीखाली ठेवू नये आणि हा खटला तात्काळ आणि कायमचा रद्द करावा. या घडामोडींमुळे अदानी समूहाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
