‘जीडीपी’ आकडेवारी फुगविलेली नाही! आरोपांवर सरकारचे स्पष्टीकरण

सरकारने आधारभूत वर्ष २०२२-२३ च्या आधारे अद्ययावत वार्षिक व तिमाही विकास दराची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यासाठी नवीन उत्पादक किंमत निर्देशांक, बँकिंग सेवा किंमत निर्देशांक आणि अतिरिक्त प्रशासकीय विदेचा वापर करण्यात आला आहे. याबाबत शंका निरसनासाठी सांख्यिकी मंत्रालयाने सविस्तर प्रश्न आणि उत्तरे देखील प्रसिद्ध केली आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के झाल्याचे सरकारचे आकडेवारी दर्शविते. या आकडेवारीत निर्मिती क्षेत्रातील उत्पादनापेक्षा कच्या मालाच्या किमतीतील वाढ जास्त, उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्रातील नाममात्र व वास्तविक जीडीपी वाढीच्या आकड्यांमध्ये मोठा फरक आणि उत्पादन व खर्चाच्या आडाख्यांत तफावत दिसून येत आहे, ज्याबद्दल विविध कोनांतून शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सांख्यिकी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, उत्पादन क्षेत्राची वाढ ९.२ टक्के तर नाममात्र (नॉमिनल) वाढ ७.७ टक्के दिसण्यामागे ‘डबल डिफ्लेशन’ ही आंतरराष्ट्रीय पद्धत कारणीभूत आहे. उत्पादित वस्तूंच्या किमतीपेक्षा कच्च्या मालाचे दर अधिक वेगाने वाढल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ‘डिफ्लेटर’ उणे दिसतो, याचा अर्थ कारखान्यातील उत्पादनांचे भाव घटले असा होत नाही.

नवीन आधारभूत वर्षानुसार मूल्यांकन

सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे आकारमान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील पहिल्या तिमाहीत ८६.०५ लाख कोटी रुपयांवरून कमी करून ८० लाख कोटी रुपयांवर आणल्याने आताचा विकास दर अधिक दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला करण्यात आला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने हा दावा फेटाळताना म्हटले आहे की, २०२५-२६ मधील ८६.०५ लाख कोटी रुपयांचा जुना अंदाज हा २०११-१२ च्या आधारभूत वर्षावर आधारित होता. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये २०२२-२३ हे नवीन आधारभूत वर्ष लागू केल्यावर हा पाया ८०.३२ लाख कोटी रुपये असा सुधारून कमी झाला. त्यामुळे जुन्या ८६ लाख कोटींच्या आकड्याची नव्या मालिकेशी थेट तुलना करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.