सरकारने बुधवारी मार्च २०२३ ला संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) मध्ये ६.१ टक्के वाढीची घोषणा केली, संपूर्ण वर्ष २०२२-२३ साठी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांपर्यंत राहिला. तर गुरुवारी बीएसईवरील बेंचमार्क सेन्सेक्स १९३ अंक म्हणजेच ०.३ टक्क्यांनी घसरला. त्याचे कारण म्हणजे युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि चलनवाढ, मंदीवर जागतिक चिंता कायम राहणे हे आहे. युनायटेड स्टेट्स कॉंग्रेसने कर्ज मर्यादा निलंबित करण्यासाठी कायदा मंजूर करण्याचा प्रयत्न चालवला आणि चीनमधील हालचालीही कमी झाल्यात. जागतिक बाजारातील स्थिती काहीशी लवचिक असली तरी येत्या काही महिन्यात शेअर बाजार नवा उच्चांक गाठण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता स्थिर राहणे आवश्यक आहे. आता जागतिक बाजाराची काय स्थिती? सामान्यतः वॉल स्ट्रीटचं अनुकरण करणारा सेन्सेक्स ६२,४२८.५४ पर्यंत घसरला; गुरुवारी NSE निफ्टी ०.२५% घसरून १८,४८७.७५ पर्यंत घसरला. कॅलेंडर वर्ष २०२३ मध्ये भारतीय बाजारपेठा आतापर्यंत केवळ २.६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमधील डाऊ जोन्स ०.६८ टक्क्यांनी खाली आलाय. S&P ग्लोबल इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) एप्रिलमधील ५७.२ वरून मेमध्ये ३१ महिन्यांच्या उच्चांकावर ५८.७ वर पोहोचला. अवाजवी अपेक्षा न बाळगल्यामुळेच उल्लेखनीय वाढ दिसून आली. GST संकलन, FPI प्रवाह, PMI डेटा, क्रेडिट वाढ आणि मजबूत Q4 GDP आकडे यांसारखे घटक लवचिक अर्थव्यवस्था दर्शवतात. जागतिक चिंता कायम असल्याने मॅक्रो संख्या वाढ सुधारण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत, असे एका विश्लेषकाने सांगितले. जागतिक घटक किती परिणामकारक? अमेरिकेच्या कर्जावरील मर्यादा : रिपब्लिकन बहुसंख्य प्रतिनिधी सभागृहाने बुधवारी रात्री द्विपक्षीय मतदानात कर्ज मर्यादा विधेयक मंजूर केले; देशाच्या ३१.४ ट्रिलियन डॉलर कर्जावरील डीफॉल्ट टाळण्यासाठी सोमवारी (५ जून) अंतिम मुदत पूर्ण करण्यासाठी सिनेटने आता त्वरित हालचाल करणे आवश्यक आहे. काँग्रेसमध्ये प्रगती असली तरी त्यांना इतर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. खरं तर दोन वर्षांसाठी फेडरल कर्ज मर्यादा पुढे ढकलण्याच्या संभाव्य परिणामाबद्दल अमेरिकन सरकारला चिंता आहे. कर्ज मर्यादा वाढवल्यास जागतिक वित्तीय बाजार सरकारवर बिल भरण्यासाठी कोणतेही निर्बंध न लादता कर्ज घेण्याची परवानगी देऊ शकते. परंतु सध्या गुंतवणूकदार सावध आहेत, कर्ज मर्यादेवरील करारानंतर यूएसमध्ये चलनवाढीवर दबाव अपेक्षित आहे. अमेरिकेतील १० वर्षीय रोखे उत्पन्न वाढल्याने बाजार अमेरिकेच्या व्याजदरांच्या मार्गाकडे आशेनं पाहत आहे, असंही जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संशोधन प्रमुख विनोद नायर यांनी सांगितले. चीनमधील कारखाना हालचाली मंदावल्या चिनी कारखाना हालचाली मंदावल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आरोग्याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते, असे मेहता इक्विटीज लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संशोधन) प्रशांत तपासे सांगतात. कमकुवत मागणीमुळे मे मधली घसरण अपेक्षेपेक्षा अधिक जलद राहिली होती, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांवर आर्थिक रिकव्हरीसाठी दबाव आणला गेला आणि आशियाई वित्तीय बाजारात घसरण झाली. चीनचा अधिकृत उत्पादन पीएमआय एप्रिलमधील ४९.२ वरून ४८.८ च्या पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला. चीनच्या घसरणीचा भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह पुन्हा येतोय? भारतात विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचा प्रवाह (FPI) मे महिन्यात ४८,३३० कोटी रुपयांच्या (सुमारे ५.८५ अब्ज डॉलर) नऊ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. परदेशी गुंतवणुकीतून सातत्यपूर्ण खरेदी होत असल्यामुळे मे महिन्यात निर्देशांक २ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला. भारत ही सर्वोत्तम कामगिरी करणार्‍या बाजारपेठांपैकी एक आहे, तर इतर विकसित आणि उदयोन्मुख अशा दोन्ही बाजारपेठा संघर्ष करीत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार विविध क्षेत्रांमध्ये खरेदी करत आहेत, ऑटोमोबाइल, भांडवली वस्तू, आरोग्य सेवा, तेल आणि वायू, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा, विशेषतः बँकिंग क्षेत्रावर परदेशी गुंतवणूकदारांचं विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रवाहाला बाजार समर्थन देत राहण्याची शक्यता आहे, परंतु विक्रमी पातळीवर मूल्यांकन अनुकूल नसल्यामुळे तीव्र तेजीला वाव नाही. वाढत्या मूल्यांकनामुळे देशांतर्गत संस्थांना विक्री करण्यास भाग पाडले जाईल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीद्वारे खरेदी निष्प्रभावी होईल, अशीही चिंता आहे. त्यामुळेच विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचा प्रवाह (FPI) “हॉट मनी”त प्रवेश करण्यापेक्षा वेगाने बाहेर पडू शकतो. परदेशी गुंतवणुकीने जानेवारी ते जून २०२२ या कालावधीत २ लाख कोटींहून अधिक रक्कम काढली होती, ज्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांची गणिते बिघडली होती. हेही वाचाः ‘कोल इंडिया’ला गुंतवणूकदारांची चांगली पसंती; सरकारच्या तिजोरीत ४००० कोटी रुपये येणार बाजाराचा अंदाज काय? लवचिक अर्थव्यवस्थेचे संकेत मिळत असल्याने बाजारतज्ज्ञ भारताच्या आगामी उत्पादन क्षेत्रावर मोठी पैज लावण्यास इच्छुक आहेत. बाजार स्वस्त नसले तरी आपली स्थिती राखून आहेत. येत्या काही महिन्यांत ते नवीन उच्चांक गाठू शकतात, असंही अनेक तज्ज्ञांना वाटतं. एक आघाडीचे बाजार आणि अर्थतज्ज्ञ म्हणाले की, ऑफशोरिंगचे ब्रॉडबेसिंगने अनेक फायदे मिळू शकतात, तसेच ते आर्थिक विकासाला लक्षणीय गती देऊ शकते. “अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पादनात सेवांपेक्षा कितीतरी अधिक क्षमता आहे. भारतातील वेतन चलनवाढ गेल्या १० वर्षांतील सर्वात कमी आहे आणि ती मोठी स्पर्धात्मकता निर्माण करते. सध्या आर्थिक दृष्टिकोन खूप मजबूत दिसत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध ही एकमेव मोठी चिंता आहे,” असंही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. जीडीपी वाढीचा डेटा ऐतिहासिक आहे आणि बाजारपेठा पुढे जात आहेत, त्यामुळे तात्काळ पुनरावृत्तीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. तरीही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे आमची एकमेव बाजारपेठ अशी आहे जिने गेल्या एका महिन्यात जोरदार आवक नोंदवली आणि चांगली कामगिरी केली. यात व्यापक सहभागही दिसून आला आहे,” असंही ICICI सिक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख पंकज पांडे सांगतात. “आमच्या बाजारपेठा नवीन उच्चांकाकडे जात आहेत. ज्या क्षेत्रांची वाढ जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आहे ते कदाचित मागे पडतील, इतर जे देशांतर्गत स्वरूपाचे आहेत आणि स्थानिक घटकांनी चालवलेले आहेत ते अधिक चांगले काम करतील,” असंही त्यांनी अधोरेखित केलं. हेही वाचाः चांगली बातमी ! टाटांच्या मदतीला आयसीआयसीआय बँकेचा हात; नवीन कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासाठी बँकेनं दिले ‘इतके’ कोटी
