मुंबई: देशांतर्गत खाणकामास चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने सोन्याला ‘धोरणात्मक खनिज’ म्हणून वर्गीकृत करावे, अशी विनंती जागतिक सुवर्ण परिषदेचे (डब्ल्यूजीसी) प्रादेशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन जैन यांनी मंगळवारी केली.
‘विकसित भारत २०४७’ या उद्दिष्टाला चालना देण्यासाठी डब्ल्यूजीसीने ‘स्वर्णिम उड्डाण २०४७ : अनलॉकिंग द फुल पोटेन्शियल ऑफ गोल्ड टुवर्ड्स विकसित भारत २०४७’ हा दीर्घकालीन आराखडा सादर केला. ‘मॉनिटर डेलॉइट’च्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात सोन्याला केवळ गुंतवणुकीचे साधन न मानता भारताच्या आर्थिक विकासातील धोरणात्मक राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून विकसित करण्याचा आराखडा मांडण्यात आला आहे.
सोन्याला धोरणात्मक खनिजाचा दर्जा मिळाल्यास ‘एक खिडकी’ मंजुरीची यंत्रणा लागू होऊ शकेल. यामुळे खाण कंपन्यांना राज्य सरकारांशी संलग्न मंजुरींच्या अनेकविध प्रक्रियेतून जाण्याऐवजी थेट केंद्राकडून परवाना मिळवणे शक्य होईल. खाण मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेत हा मुद्दा विशेषत्वाने मांडला गेला आहे, असे जैन यांनी सांगितले. सोन्याशी संबंधित धोरणे सध्या अर्थमंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय अशा विविध मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येतात. मात्र निर्णय अधिक सुलभ आणि समन्वयाने घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुवर्ण मंडळ स्थापन करावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.
सोन्याला धोरणात्मक खनिजांच्या यादीत स्थान मिळाले, तर अनेक गोष्टी सुलभ होतील. गुंतवणूकदार आणि खाण व्यावसायिक ‘एक खिडकी’ मंजुरीद्वारे केंद्रीय मंत्रालयाकडून परवाना घेऊन देशाच्या कोणत्याही भागात खाणकाम करू शकतील, असे जैन म्हणाले. २०४७ पर्यंत भारताच्या सोन्याच्या वार्षिक मागणीपैकी १०-१५ टक्के मागणी देशांतर्गत खाणकामातून पूर्ण केली जावी, असे लक्ष्य ‘स्वर्णिम उडान २०४७’ अहवालाने नमूद केले आहे.
डब्ल्यूजीसीच्या अंदाजानुसार, भारतीय घरांमध्ये सुमारे ३१,००० टन सोने आहे. यामध्ये सुमारे २०,००० टन सोने दागिने स्वरूपात आणि जवळपास ६,००० टन सोने बिस्किटे व नाण्यांच्या स्वरूपात आहे. या सोन्याचे मूल्य अंदाजे ३१४.९ लाख कोटी रुपये इतके आहे. या पडून असलेल्या साठ्यापैकी वार्षिक १ टक्का सोन्याचे जरी मुद्रीकरण केले गेले, तरी ३.१ लाख कोटी रुपयांच्या सोन्याच्या आयातीला ते पर्याय ठरू शकते, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि त्याचबरोबर देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला मोठे मूल्य प्राप्त होऊ शकते, असे या अहवालात म्हटले आहे.
याचा थेट संबंध ‘चालू खात्यातील तूट’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेशी जोडलेला आहे. खाणकामाचा वेग वाढवणे आणि सोन्याचा समावेश धोरणात्मक खनिजांच्या यादीत करणे यामुळे या प्रक्रियेला मोठी चालना मिळेल.
चीनचे उदाहरण देताना सांगण्यात आले की, दोन दशकांपूर्वी चीनही भारताप्रमाणे जवळपास संपूर्ण सोने आयात करत होता; मात्र आज तो जगातील सर्वात मोठ्या सुवर्ण उत्पादकांपैकी एक आहे. भारतानेही आता त्याच दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. भारतात उत्कृष्ट कारागीर आणि पारंपरिक कौशल्य आहे. मात्र आज भारत ७००-८०० टन सोने आयात करतो, तर केवळ सुमारे १०० टन मूल्यवर्धित दागिन्यांची निर्यात करतो आणि तीही प्रामुख्याने भारतीय वंशाच्या ग्राहकांसाठी असते. पुढील दशकात भारताची सुवर्ण दागिन्यांची निर्यात १०० टनांवरून ४०० ते ५०० टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
