तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक आघाडीची कंपनी ‘गूगल’ आणि ‘अदानी समूह’ यांच्या भागीदारीतील देशातील सर्वात मोठ्या ‘डेटा सेंटर हब’चे बांधकाम वेगाने सुरू असले तरी, पर्यावरणवाद्यांकडून वाढत्या विरोधामुळे अमेरिकेच्या या दिग्गज तंत्रज्ञान कंपनीच्या १,५०० कोटी डॉलर गुंतवणुकीच्या प्रकल्पासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.अमेरिकेच्या दिग्गज तंत्रज्ञान कंपनीकडून या नियोजित प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारतातील आजवरची सर्वात मोठी गुंतवणूक होऊ घातली आहे. या प्रकल्पातून सुमारे १,८८,००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गूगलची या प्रकल्पातील भागीदार असलेल्या अदानी समूहाकडून प्रत्यक्षात या बांधकामाचे काम सुरू झाले आहे. मात्र जनविरोध आणि न्यायालयीन कज्जांचा प्रकल्प प्रवर्तकांना सामना करावा लागत आहे.
प्रकल्पामुळे शहरातील आधीच तुटवडा असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर गंभीर ताण पडेल आणि खवले मांजर आणि बिबट्यांचा निवास असलेल्या जवळच्या ‘कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्या’तील वन्यजीवांना त्रास होईल, असा दावा करत पर्यावरणवादी संघटना व स्थानिकांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. ‘जगण्यासाठी आम्ही विदा (डेटा) पिऊ शकत नाही’ अशा आशयाचे फलक घेऊन विशाखापट्टणम शहरात जनआंदोलने केली जात आहेत.‘जल बिरादरी’ आणि ‘ह्युमन राइट्स फोरम’ या संघटनांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. प्रकल्पाला पुरविले जाणारे पाणी हे ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेतून वळते करण्यास आणि अभयारण्याजवळील बांधकामामुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणावर याचिकांमधून आक्षेप घेतला गेला आहे.
आंध्र प्रदेश राज्य सरकारने पर्यावरणवाद्यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून हा प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्थानिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा किंवा ग्रामीण जलाशयांचा वापर विदा केंद्रासाठी केला जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. तसेच न्यायालयासमोर देखील सरकारकडून बाजू मांडली जाणार आहे.गूगलने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व विकासकामे भारतीय नियमांनुसारच होत आहेत. स्थानिक पाण्याच्या रक्षणार्थ ‘ॲडव्हान्स एअर कूलिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल आणि वन्यजीवांना त्रास होऊ नये म्हणून ध्वनीरोधक उपायांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे कंपनीने म्हटले आहे. अदानींकडून कोणतीही प्रतिक्रिया वृत्तसंस्थेला मिळू शकली नाही.
विरोध कशासाठी?विशाखापट्टणम या २५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराला जलाशय आणि नद्यांमधून दररोज ४१० दशलक्ष लिटर पाणी मिळते, तर शहराची खरी गरज ४८० दशलक्ष लिटरची आहे. त्यामुळे विशाखापट्टणममध्ये पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात ही सामान्य बाब झाली आहे. विदा केंद्रांची भर पडल्यास ही कपात आणखी गंभीर स्वरूप धारण करेल, अशी लोकांमध्ये भीती आहे. विदा केंद्रांमधील सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी आणि विजेचा वापर पाहता, सध्या जगभरात त्याला विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. याच चिंतेतून अमेरिकेतही जुलै महिन्यात ४२ राज्यांमध्ये जवळपास १४२ ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली.
