पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या खनिज तेल रसायनांवरील (पेट्रोकेमिकल्स) आयात शुल्क तीन महिन्यांसाठी माफ करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या रसायनांचा पुरवठा स्थिर राहावा आणि त्यापासून बनणाऱ्या अंतिम उत्पादनांचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी सातत्याने खंडित होत आहे. यामुळे सरकारने महत्त्वाच्या खनिज तेल रसायनांवरील आयात शुल्क ३० जूनपर्यंत माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून, त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना खनिज तेल रसायनांचा कच्चा माल सुरळीतपणे उपलब्ध होईल. याचबरोबर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेमुळे किमतीचा दबाव कमी होऊन पुरवठा साखळी स्थिर राहील. खनिज तेल रसायनांपासून बनणारी उत्पादने वापरणाऱ्या ग्राहकांना यातून अंतिमत: दिलासा मिळेल.
खनिज तेल रसायनांवर प्लास्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग आणि निर्मिती क्षेत्रातील इतर उद्योग अवलंबून आहेत. आता या रसायनांवरील आयात शुल्क माफ केल्याने सरकारला १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. सरकारने आयात शुल्क माफ केलेल्या खनिज तेल रसायनांमध्ये मिथेनॉल, ॲनहायड्रस अमोनिया, टॉलुईन, स्टायरिन, डायक्लोरोमिथेन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, पॉली ब्युटाडाइन, स्टाइरिन ब्युटाडाइन आणि अंसपृक्त पॉलिस्टर रेजीन यांचा समावेश आहे.
पेट्रोल, डिझेलवरील शुल्काचा दिलासा
सरकारने गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीचा भडका उडाल्याने ग्राहकांना त्याची झळ बसू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याच वेळी डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यात शुल्कात प्रति लिटर अनुक्रमे २१.५० रुपये व २९.५० रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
