नवी दिल्ली : देशातील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाने मे महिन्यातही मजबूत पातळी कायम राखली असली, तरी वाढीचा वेग काहीसा मंदावल्याचे दिसून आले आहे. मे २०२६ मध्ये एकूण जीएसटी महसूल ₹१.९४ लाख कोटींवर पोहोचला असून, तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३.२ टक्क्यांनी अधिक आहे. केंद्र सरकारने रविवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली.
एप्रिल महिन्यात विक्रमी ₹२.४२ लाख कोटींचे जीएसटी संकलन झाले होते. त्या तुलनेत मे महिन्यात महसूल कमी झाला असला, तरी तो ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर कायम असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या दोन महिन्यांतील (एप्रिल-मे) कामगिरीही उत्साहवर्धक राहिली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, या कालावधीत एकूण जीएसटी संकलन ₹४.३७ लाख कोटींवर पोहोचले असून, ते मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.२ टक्क्यांनी जास्त आहे. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीतील ₹४.११ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता.
विविध कर घटकांतील महसूल
मे महिन्यातील एकूण जीएसटी संकलनामध्ये :
एकात्मिक जीएसटी (IGST) : ₹१,११,६४४ कोटी
केंद्रीय जीएसटी (CGST) : ₹३७,३९७ कोटी
राज्य जीएसटी (SGST) : ₹४५,१४३ कोटी
इतका महसूल जमा झाला.
वाढ कायम, पण वेग कमी
गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटी महसूल सातत्याने मजबूत राहिला आहे. मार्च २०२६ मध्ये प्रथमच महसूल ₹२ लाख कोटींच्या पुढे गेला होता, तर एप्रिलमध्ये त्याने विक्रमी स्तर गाठला. मात्र मे महिन्यात वाढीचा दर ३.२ टक्क्यांवर घसरल्याने आर्थिक हालचालींचा वेग आणि ग्राहक मागणी याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेचा परिणाम?
मे महिन्यात अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. त्याचबरोबर जागतिक बाजारातील अस्थिरता, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि रुपयावरील दबाव यामुळे उद्योग क्षेत्रात काही प्रमाणात सावध भूमिका दिसून आली. त्यामुळे कर संकलनातील वाढीचा वेग मर्यादित राहिल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
सरकारसाठी दिलासादायक बाब
वाढीचा दर कमी असला तरी ₹१.९४ लाख कोटींचे संकलन हे सरकारसाठी दिलासादायक मानले जात आहे. जीएसटी महसूल सातत्याने ₹१.७५ ते ₹१.८० लाख कोटींच्या वर राहणे हे देशांतर्गत मागणी, कर अनुपालन आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ दर्शवित असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
पुढे काय?
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीला जीएसटी महसूल मजबूत राहिल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलाला आधार मिळत आहे. मात्र आगामी महिन्यांत मान्सूनची प्रगती, ग्रामीण मागणी, इंधन दरवाढीचा परिणाम आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांचा कर संकलनावर प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी महसूल ₹२ लाख कोटींच्या जवळपास टिकून राहणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याचे संकेत मानले जात असले, तरी पुढील काही महिन्यांतील वाढीचा वेग अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक गतीचे अधिक स्पष्ट चित्र देईल.
