रिझर्व्ह बँकेने माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या एचडीएफसी बँकेच्या अर्धवेळ अध्यक्षपदी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. त्यांची नियुक्ती १५ जुलै, २०२६ पासून लागू होईल, असे एचडीएफसी बँकेने म्हटले आहे. अंतरिम अध्यक्ष केकी मिस्त्री हे बँकेचे गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र संचालक म्हणून कायम राहतील, असेही त्यात नमूद केले आहे.कुमार हे भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अर्थ सचिव आहेत. २०१७ ते २०२० दरम्यान वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव म्हणून कुमार यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
कुमार यांनी वित्तीय सेवा विभागात पदभार स्वीकारल्यानंतर पंधरवड्यातच, सुमारे ३.३८ लाख शेल कंपन्यांची खाती गोठवण्यात आली, ज्यामुळे काळ्या पैशाच्या रचनेलाच मोठा धक्का बसला. त्यानंतर पॉन्झी योजनांवर निर्बंध घालण्यात आले.निर्णायक धोरणात्मक दिशा आणि अंमलबजावणीद्वारे, कुमार यांनी अनुत्पादक मालमत्तेची (एनपीए) पारदर्शक ओळख आणि तरतूद अनिवार्य करून, तसेच दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या चौकटीअंतर्गत कर्जदारांमध्ये उत्तरदायित्व लागू करून बँकांच्या ताळेबंदांची सर्वसमावेशक साफसफाई केली, असे त्यात म्हटले आहे.
त्यांच्या दृष्टिकोनाने पतशिस्त पुनर्संचयित करून आणि धनको-ऋणको संबंधांना नव्याने सुरुवात करून दीर्घकाळ चाललेल्या दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्येचे निराकरण केले. त्यांच्या कार्यकाळात अवैध आर्थिक व्यवहारांविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्यात आली, सहकारी बँकांवरील नियामक देखरेख मजबूत करण्यात आली आणि मोठ्या थकबाकी प्रकरणांमध्ये उत्तरदायित्व लागू करण्यात आले.
५० कोटी रुपये आणि त्यावरील कर्जांसाठी पासपोर्ट तपशील अनिवार्य करण्यात आला, ज्यामुळे कारवाई होण्यापूर्वी पळून जाऊ शकणाऱ्या मोठ्या कर्जदारांचे दरवाजे बंद झाले, असे त्यात म्हटले आहे.या परिवर्तनाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अभूतपूर्व पुनर्भंडवलीकरण होते, ज्यामध्ये ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल ओतण्यात आले, ज्यामुळे बँकांची आर्थिक सुस्थिती आणि कर्ज देण्याची क्षमता पूर्ववत होण्यास मदत झाली, असे त्यात म्हटले आहे.
