वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : देशातील सर्वांत मोठी खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळातील अंतर्गत वाद आता उघडपणे चव्हाट्यावर आला आहे. बँकेचे माजी अर्धवेळ अध्यक्ष अतनू चक्रवर्ती यांनी आपल्या राजीनाम्यानंतर बँकेने केलेल्या कायदेशीर चौकशीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “बँकेच्या बोर्डाने स्वतः प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करून समोर येणे अपेक्षित होते. ते सोडून केवळ ‘लॉ फर्म्स’ची नियुक्ती करणे हे अत्यंत अयोग्य आहे,” अशा कडक शब्दांत चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या भूमिकेवर तोफ डागली आहे. तसेच माझा राजीनामा हा माझ्या विवेकाचा आवाज होता, तो काही कोणताही कायदेशीर विषय नव्हता,” अशा कडक शब्दांत चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या भूमिकेवर तीव्र प्रहार केला आहे
मार्च २०२६ मध्ये अतनू चक्रवर्ती यांनी अचानक पदाचा राजीनामा दिला होता. “बँकेतील काही पद्धती आणि घडामोडी माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी व नैतिकतेशी सुसंगत नाहीत,” असा गंभीर आरोप त्यांनी राजीनामा पत्रात केला होता. या धक्कादायक राजीनाम्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली होती.
बँकेला ‘क्लीन चीट’, पण चक्रवर्तींचा नकार
चक्रवर्ती यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एचडीएफसी बँकेच्या बोर्डाने ‘विल्सन सॉन्सिन’ आणि ‘वाडिया गांधी अँड को’ या दोन नामांकित कायदेशीर कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. या लॉ फर्म्सनी नुकताच अहवाल सादर केला असून, चक्रवर्ती यांच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळले नसल्याचे सांगत बँकेला पूर्णपणे ‘क्लीन चीट’ दिली आहे. या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना अतनू चक्रवर्ती यांनी ‘फॉर्च्युन इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत बँकेच्या या संपूर्ण प्रक्रियेला केवळ एक ‘कायदेशीर औपचारिकता’ म्हटले आहे. मी या चौकशी समित्यांशी संवाद साधला नाही, कारण मी त्यांना या कायदेशीर पुनरावलोकनाची व्याप्ती आणि नेमका आधार काय, याबद्दल विचारणा केली होती. परंतु, त्यांनी मला कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही.”
काय आहे ‘दुबई’ प्रकरण?
लॉ फर्म्सच्या अहवालानुसार, चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात बोर्डाच्या बैठकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची असहमती किंवा आक्षेप नोंदवला नव्हता. चक्रवर्ती यांनी राजीनाम्यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर ‘दुबई प्रकरणाचा’ उल्लेख केला होता, ज्यामध्ये दुबईतील गुंतवणूकदारांना नियमबाह्य पद्धतीने अतिरिक्त ‘टियर-१’ बाँड्स विकल्याचा आरोप होता. मात्र, चौकशी समितीने या प्रकरणातही चक्रवर्ती यांनी कार्यकाळात कोणतीही तक्रार केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आत्मपरीक्षणाची गरज
आपली बाजू मांडताना चक्रवर्ती यांनी स्पष्ट केले की, “माझा राजीनामा हा बँकेच्या सर्वोच्च पातळीवरील नेत्यांनी आणि बोर्डाने स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे आत्मपरीक्षण करावे यासाठी होता.” दुसरीकडे, या चौकशीचा अहवाल पूर्ण झाल्यामुळे बँकेने आता सुटकेचा श्वास घेतला असून, सीईओ शशिधर जगदीशन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, चक्रवर्ती यांच्या या नव्या विधानांमुळे एचडीएफसी बँकेतील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
