HDFC Bank DIFC branch restricted from onboarding new clients: दुबई आणि बहरीन येथील एचडीएफसी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला क्रेडिट सुईसचे रोखे (Bonds) चुकीच्या पद्धतीने विकल्याचा आरोप ग्राहकांनी केल्यानंतर, दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीने सहा महिन्यांपूर्वीच अमिरातीमधील एचडीएफसीच्या शाखेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला ताकीद दिली होती. बँकेचे व्यवस्थापन ही समस्या हाताळण्यास आणि तिचे निराकरण करण्यास असमर्थ असल्याचे त्यावेळी ऑथॉरिटीने नमूद केले होते.

स्वतंत्र नियामक संस्था असलेल्या दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीने असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘अतिरिक्त टियर-१’ (AT1) रोख्यांच्या चुकीच्या विक्रीशी (Mis-selling) संबंधित त्रुटींची बँकेच्या अनुपालन पथकाला किमान २०२० पासूनच जाणीव होती. तसेच, या समस्यांची बँकेच्या मुख्यालयातील अंतर्गत लेखापरीक्षण पथकाने नोंद घेऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळ या बाबी आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या गेल्या नाहीत, असा आरोपही दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीने केला आहे.

यापूर्वी प्रसिद्ध न झालेली ही निरीक्षणे दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीच्या गेल्या सप्टेंबरमधील अंतिम निर्णयाचा भाग होती. या निर्णयाद्वारे भारतातील खासगी क्षेत्रातीलसर्वात मौल्यवान बँक एचडीएफसीला त्यांच्या दुबई आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (DIFC) शाखेमार्फत नवीन ग्राहक जोडण्यास किंवा नवीन व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. ही कारवाई धोकादायक रोख्यांच्या चुकीच्या विक्रीसाठी करण्यात आली होती, जे रोखे नंतर कवडीमोलाचे झाले होते. दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीच्या या आदेशाची प्रत पाहिली असल्याचे वृत्त ‘इकॉनॉमिक टाइम्सने दिले आहे.

हे आदेश जारी करण्यापूर्वी, दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीने एचडीएफसी बँकेच्या आचार समितीच्या निष्कर्षांचा आधार घेतला, ज्यामध्ये हे मान्य करण्यात आले होते की या चुकीच्या पद्धती जाणीवपूर्वक अवलंबल्या गेल्या होत्या.

दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीने म्हटले आहे की, “हे एचडीएफसीची दुबई इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर शाखा पारदर्शक राहण्यात आणि सहकार्य करण्यात अपयशी ठरल्याचे, तसेच प्रामाणिकपणा आणि न्याय्य व्यवहारांचा उच्च दर्जा राखण्यात अपयशी ठरल्याचे दर्शवते.”

हेही वाचाSEBI Share Buyback: शेअर बाजार सावरण्यासाठी सेबीचा मोठा प्लॅन! ‘बायबॅक’चे नियम बदलणार; मोहनदास पै यांनी केले कौतुक

काय आहे प्रकरण?

बहुतेक अनिवासी भारतीय असलेल्या ‘अतिरिक्त टियर-१’ (AT1) रोखेधारकांनी २०१७-१८ पासून असा आरोप केला आहे की, एचडीएफसी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी याची “निश्चित मुदत असलेले सुरक्षित भांडवल” (Fixed-maturity capital protected) रोखे म्हणून चुकीच्या पद्धतीने विक्री केली आणि त्यांच्या कोऱ्या कागदांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या.

गेल्या जुलैमध्ये एका ग्राहकाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या नागपूर शाखेकडे एचडीएफसी बँकेकडून क्रेडिट सुईसच्या ‘अतिरिक्त टियर-१’ (AT1) रोख्यांच्या चुकीच्या विक्रीचा आरोप करणारी तक्रार केल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. या तक्रारीत बँकेच्या चार अधिकाऱ्यांची नावे घेण्यात आली होती.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या व्यक्तींनी सांगितले की, २०२४ पासून डेलोइट आणि क्रोल या दोन स्वतंत्र संस्थांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली होती.