IDFC First Bank 590 Crore Fraud Case Arrests: काही दिवसांपूर्वी आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये ५९० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये बँकेतीलच काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता.

आता हरियाणाच्या राज्य दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी सांगितले की, त्यांनी ५९० कोटी रुपयांच्या आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चार जणांना अटक केली आहे.

अटक केलेल्यांमध्ये दोघे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे माजी कर्मचारी आहेत, तर इतर दोघे एका फर्मचे सहमालक आहेत, असे पीटीआयने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून मंगळवारी संध्याकाळी या चौघांना अटक करण्यात आली.

यापूर्वी, द इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले होते की अधिकारी चंदीगडमधील एका महिलेचा आणि तिच्या भावाचा शोध घेत आहेत, कारण त्यांच्या मालकीच्या फर्ममध्ये सुमारे १०० कोटी रुपयांचे “संशयास्पद” हस्तांतरण करण्यात आले होते.

पोलीस सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तात असेही म्हटले आहे की पंचकुला येथील शाखेचा एक माजी व्यवस्थापक या प्रकरणाच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी होता. त्याने सहा महिन्यांपूर्वी बँकेतून राजीनामा दिला होता.

यापूर्वी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एफआयआर नोंदवला होता, तर राज्य सरकारने या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.

रविवारी, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि इतरांनी केलेल्या ५९० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा खुलासा केला होता.

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील ५९० कोटींचा गैरव्यवहार

चंदीगडमधील एका शाखेत काही कर्मचाऱ्यांनी कथित गैरव्यवहार केल्याचे बँकेला आढळले आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने रविवारी (२२ फेब्रुवारी) एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले होते.

हरियाणा सरकारच्या एका विभागाकडून बँकेला त्यांचे खाते बंद करून दुसऱ्या बँकेत निधी हस्तांतरित करण्याची विनंती प्राप्त झाल्यानंतर हा गैरव्यवहार उघडकीस आला, असे त्यात म्हटले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान हरियाणा सरकारने विनंतीमध्ये नमूद केलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष खात्यातील शिल्लक यामध्ये तफावत आढळली.

१८ फेब्रुवारी २०२६ पासून हरियाणा सरकारच्या इतर संस्थांनीही त्यांच्या खात्यांबाबत बँकेशी संपर्क साधला होता. बँकेने नोंदवलेल्या शिल्लक रकमेमध्ये आणि संबंधित सरकारी संस्थांनी नमूद केलेल्या शिल्लक रकमेतही अशीच तफावत आढळली होती