Income Tax Act 2025 Major Changes From April 1 2026: भारताच्या कर प्रणालीमध्ये १ एप्रिल २०२६ पासून एक ऐतिहासिक बदल होणार आहे. कारण १ एप्रिलपासून जुन्या आयकर कायद्याच्या जागी आयकर कायदा २०२५ लागू होणार आहे.
या कायद्याचा सामान्य नागरिक, सार्वजनिक व खासगी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांचे कर, उत्पन्न कसे मोजले जाते आणि टीडीएस/टीसीएस नियमांचे पालन कसे केले जाते यावर मोठा परिणाम होणार आहे.
शेअर बायबॅक आणि लाभांशांवर कर आकारणी करण्याच्या पद्धतीपासून ते टीसीएस आणि भांडवली नफ्याच्या नियमांचे सुसूत्रीकरण करण्यापर्यंत, हा नवीन कायदा अनुपालन सोपे करण्यासाठी आणि न्याय्य कर आकारणी निश्चित करण्यासाठी आणला आहे.
१ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या १० प्रमुख बदलांवर सविस्तरपणे नजर टाकू.
१. शेअर बायबॅकवर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाणार
पूर्वी, बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न डिम्ड डिव्हिडंड म्हणून मानले जात असे, ज्यावर स्लॅब दरांनुसार आयकर लागू होत होता. १ एप्रिल २०२६ पासून, बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न भांडवली नफा म्हणून मानले जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल.
२. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT)
सिक्युरिटीजमधील फ्युचर्सच्या विक्रीवरील STT ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जो १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
३. सॉवरेन गोल्ड बाँड्स (SGB)
सॉवरेन गोल्ड बाँड्सच्या रिडेम्प्शनवरील कर सूट आता फक्त मूळ इश्यूवर खरेदी केलेल्या बाँड्सवर लागू होईल. दुय्यम बाजारात (शेअर बाजार) खरेदी केलेल्या बाँड्सच्या रिडेम्प्शनवर भांडवली नफा कर लागू होणार नाही.
४. लाभांश आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्न
लाभांश आणि म्युच्युअल फंडांमधून मिळणारे उत्पन्न कोणतेही कर्ज विचारात न घेता मोजले जाईल.
५. एकच घोषणापत्र
गुंतवणूकदार आता सर्व म्युच्युअल फंड युनिट्स, लाभांश आणि बाँड्सवर कर कपात न करण्यासाठी डिपॉझिटरीकडे एकच घोषणापत्र सादर करू शकतात. यामुळे विविध प्रकारचे अर्ज कमी होतील आणि प्रशासकीय भार कमी होईल.
६. सरलीकृत टीडीएस
एनआरआयकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करणारे ग्राहक आता त्यांच्या स्वतःच्या पॅनचा वापर करून टीडीएस कपात करू शकतात, ज्यामुळे टीएएन घेण्याची आवश्यकता संपुष्टात येईल. या सुधारणेमुळे मालमत्ता व्यवहार करणे सुलभ होईल.
७. MAT आता अंतिम कर
ऐतिहासिकदृष्ट्या, १५% दराने किमान पर्यायी कर (MAT) भरणाऱ्या कंपन्या भविष्यातील कर भरण्यासाठी MAT क्रेडिट पुढे नेऊ शकत होत्या. १ एप्रिल २०२६ पासून, MAT १४% दराने अंतिम कर म्हणून प्रस्तावित आहे.
८. सशस्त्र दलांसाठी अपंगत्व निवृत्तीवेतन
सेवेशी संबंधित अपंगत्वामुळे सेवेबाहेर पडलेल्या सशस्त्र दलातील सदस्यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतनावर पूर्ण कर सूट मिळेल, ज्यामध्ये सेवा घटक आणि अपंगत्व घटक दोन्ही समाविष्ट असतील. यामुळे माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे.
९. सक्तीचे जमीन संपादन (RFCTLARR कायदा)
RFCTLARR कायद्याअंतर्गत (कलम ४६ वगळता) जमिनीच्या सक्तीच्या संपादनावर प्राप्त झालेल्या उत्पन्नावर १ एप्रिल २०२६ पासून कर सूट मिळेल. या तारखेपूर्वीचे व्यवहार सध्याच्या नियमांनुसार होतील.
१०. मोटार अपघात भरपाईच्या व्याजावर कर सूट
मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाकडून मिळालेले व्याज, मग ते दावेदार असोत किंवा कायदेशीर वारस असोत, आता आयकरातून पूर्णपणे सूट असेल. याव्यतिरिक्त, अशा व्याजावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही, ज्यामुळे प्राप्तकर्त्यांना भरपाईचा पूर्ण लाभ मिळेल.
