Income Tax Bogus Claims: राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचे दाखवून आयकर परताव्याचे दावे करणाऱ्यांवर होणार कारवाई; आयकर विभागाचा कठोर इशारा

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक करदात्यांनी मध्यस्थांच्या मदतीने राजकीय पक्ष आणि धर्मादाय संस्थांना देणग्या दिल्याचे दाखवून परतावा मिळवला आहे. अशा प्रकारच्या कृतींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, त्यामुळे जर कोणी दोषी आढळले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

या कारवाईमुळे अनेक करदात्यांसाठी परतावा प्रक्रियेला विलंब होत आहे, कारण अधिकारी परतावा जारी करण्यापूर्वी दावा केलेल्या कपाती खऱ्या आहेत की नाहीत, याची पडताळणी करत आहेत.

यापैकी मोठ्या संख्येने खोटे दावे नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांना आणि काही धर्मादाय संस्थांना दिलेल्या देणग्यांशी संबंधित होते. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये आयकर विभागाने म्हटले आहे की, देणग्या देण्यात आलेले राजकीय पक्ष आणि संस्थांपैकी अनेक पक्ष-संस्था कार्यरत नव्हत्या, त्या नियमितपणे विवरणपत्रे दाखल करत नव्हत्या आणि कोणत्याही राजकीय किंवा धर्मादाय कार्यात त्यांचा सहभाग नव्हता.

आयकर विभागाने म्हटले आहे की, नोंदणीकृत, परंतु मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांना किंवा धर्मादाय संस्थांना दिलेल्या देणग्यांवर खोटे दावे दाखल केले गेले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कर दायित्वात कपात झाली आहे, तसेच खोटे रिफंडसुद्धा मागितले गेले आहेत.

“असे आढळून आले आहे की, नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना किंवा धर्मादाय संस्थांना देणगी दिल्याची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून मोठ्या प्रमाणात दावे दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे असे दावे करणाऱ्यांच्या करात कपात झाली आहे. तसेच याचा वापर करून परताव्यांची देखील मागणी करण्यात आली आहे”, असे आयकर विभागाने म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कारवाईतून हे समोर आले आहे की, या संस्थांचा वापर बेहिशेबी पैसा वळवण्यासाठी आणि बनावट देणगी पावत्या जारी करण्यासाठी केला जात होता. काही नोंदणीकृत मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची आणि संस्थांची चौकशी केल्यानंतर त्यांच्याकडील बनावट देणगी पावत्या आणि कंपन्यांकडून खोटे सीएसआर दाखवणारे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

कर अधिकाऱ्यांनी करदात्यांना असे प्रकार न करण्याचे आवाहन करताना इशारा दिला आहे की, कर सवलतींचा गैरवापर केल्यास संबंधितांना कर कायद्यांतर्गत दंड, व्याज आणि खटल्याला सामोरे जावे लागू शकते.