प्रवीण देशपांडे

जगाची लोकसंख्या नुकतीच सुमारे ८०० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. याचबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते आहे. छोटे कुटुंब, परदेशात शिक्षणासाठी गेलेली आणि तेथेच स्थायिक झालेली मुले यामुळे बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना एकटे जीवन व्यतीत करावे लागते. त्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना अमलात आणल्या आहेत, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल. त्यांच्याकडे जास्त पैसा खेळता राहावा म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात काही विशेष तरतुदी आहेत. इतर नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा जास्त सवलती ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत.

Health insurance for all ages
आता कोणत्याही वयात आरोग्य विमा सुरक्षा खरेदी करता येणार, नेमका बदल काय?
Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
Why Indian Muslims are banish from elections
भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
Congress election manifesto published Caste wise census
जातनिहाय जनगणना, आरक्षण मर्यादावाढ; काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी उपेक्षित, महिला 

ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे कोण?

प्राप्तिकर कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्या नागरिकाचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक आहे. हे ज्येष्ठ नागरिक दोन प्रकारांत विभागले आहेत. एक म्हणजे ज्या नागरिकांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे, आणि दुसरे म्हणजे ज्या नागरिकांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अतिज्येष्ठ नागरिक गटात समावेश करण्यात आला आहे.

करदात्याने आर्थिक वर्षात (त्या वर्षात कोणत्याही दिवशी) ६० वर्षे पूर्ण केली असतील तर तो त्या वर्षापासून ज्येष्ठ नागरिक होतो. मात्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जुलै, २०१६ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ज्यांचा ६० वा वाढदिवस १ एप्रिल रोजी येतो त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण आदल्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च रोजी पूर्ण झाल्यामुळे त्या करदात्याला ज्येष्ठ नागरिकाचा दर्जा ३१ मार्च रोजी संपलेल्या वर्षात मिळतो.

कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा

कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये इतकी आहे. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे. करदाता अनिवासी भारतीय असेल आणि तो ज्येष्ठ किंवा अतिज्येष्ठ नागरिक असला तरी त्याच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २,५०,००० रुपये इतकीच आहे.

वैद्यकीय खर्चाच्या अतिरिक्त वजावटी

वय वाढल्यानंतर वैद्यकीय उपचारांची अधिक गरज भासते आणि यावर होणाऱ्या खर्चातदेखील वाढ होते. मेडिक्लेम विमा असेल तर अशा खर्चाची भरपाई होते. कलम ८० डी नुसार करदात्याला मेडिक्लेम विमा हप्त्याची २५,००० रुपयांपर्यंतची वजावट घेता येते. हा विमा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असेल तर त्याची मर्यादा ५०,००० रुपये इतकी आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी मेडिक्लेम विमा घेतेलेला नाही त्यांच्यासाठी ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. ही कलम ‘८० डी’ नुसार वैद्यकीय खर्चाची वजावट फक्त निवासी ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळते. या कलमानुसार उत्पन्नातून वजावट घेण्यासाठी हा खर्च रोखीने केल्यास या खर्चाची वजावट मिळत नाही.

ज्या निवासी भारतीयांनी स्वतःच्या किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या काही ठरावीक रोगांच्या निदानासाठी वैद्यकीय खर्च केला असेल आणि नियमांतर्गत नमूद केलेल्या तज्ज्ञाने त्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ दिले असेल, तर त्यांना कलम ‘८० डीडीबी’ अंतर्गत ४०,००० रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही खर्चाची मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे. या खर्चाची परतफेड विमा कंपनी किंवा करदाता नोकरदार असेल तर त्याच्या मालकाने केली असेल तर ही परतफेडीची रक्कम वजावटीतून कमी होते.

व्याजावर अतिरिक्त वजावट

ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या उत्पन्नावर अतिरिक्त वजावट मिळते. सामान्य नागरिकांना बचत खात्याच्या व्याजावर १०,००० रुपयांपर्यंतची कलम ‘८० टीटीए’च्या अंतर्गत वजावट उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना बॅंकेतून, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी बॅंकेतून मिळालेल्या व्याजावर ५०,००० रुपयांपर्यंतची, कलम ‘८० टीटीबी’च्या अंतर्गत, वजावट उत्पन्नातून मिळते. ही वजावट फक्त बचत खात्याच्या व्याजावर नसून मुदत ठेवींच्या व्याजावरदेखील प्राप्त होते. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांनाच आहे.

उद्गम करासाठी (टीडीएस) जास्त मर्यादा :

उद्गम कर कापला गेला तर ज्येष्ठ नागरिकांची रोकड सुलभता कमी होते आणि करपात्र उत्पन्न नसल्यास फक्त उद्गम कर कापला गेला म्हणून विवरणपत्र दाखल करावे लागते. हा त्रास कमी करण्यासाठी व्याजावर होणाऱ्या उद्गम कराची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जास्त आहे. त्यांना बॅंकेतून, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी बॅंकेतून मिळणाऱ्या ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर उद्गम कर कापला जात नाही.

आता वाचकांकडून आलेल्या प्रश्नांच्या उत्तराकडे वळूया :

प्रश्न : मी ज्येष्ठ नागरिक आहे. माझे वय ७० वर्षे असून मला दरमहा ५०,००० रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. बँकेतील व्याजाचे १,५०,००० रुपये मिळतात. मी कलम ‘८० सी’ नुसार ५०,००० मुदत ठेवीत गुंतविले आहेत. मला विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे का? – केशव सहस्रबुद्धे

उत्तर : आपल्या माहितीनुसार आपले वार्षिक उत्पन्न ७,५०,००० रुपये असेल (निवृत्तिवेतन ६,००,००० रुपये आणि व्याजाचे १,५०,००० रुपये). आपले करपात्र उत्पन्न ६,००,००० रुपये (एकूण उत्पन्न ७,५०,००० वजा निवृत्तीवेतनावर ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट, कलम ‘८० टीटीबी’नुसार व्याजाची ५०,००० रुपयांची वजावट आणि कलम ‘८० सी’ नुसार ५०,००० रुपयांची वजावट अशी एकूण १,५०,००० रुपयांची वजावट) असेल. आपण जर कलम ‘१९४ पी’च्या अटींची पूर्तता करत असाल तर आपल्याला विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही. म्हणजे ज्या बँकेतून आपल्याला निवृत्ती वेतन मिळते आणि त्याच बँकेतून आपल्याला व्याज मिळत असेल आणि बँकेने आपला उद्गम कर ‘१९४ पी’ या कलमानुसार कापला असेल तर आपल्याला विवरणपत्र दाखल करावे लागणार नाही. अन्यथा विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.

प्रश्न : मी एक ज्येष्ठ नागरिक आहे. माझे एकूण उत्पन्न ४,७५,००० रुपये आहे. माझ्या वेगवेगळ्या बँकेत मुदत ठेवी आहेत. उद्गम कर (टी.डी.एस.) कापला जाऊ नये, यासाठी मी फॉर्म ‘१५ एच’ देऊ शकते का? – नीला सावंत

उत्तर : ‘१५ एच’ हा फॉर्म ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) देता येतो. ज्येष्ठ नागरिकाला त्याच्या बँकेतील मुदत आणि आवर्त ठेवींवरील व्याज ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त मिळत असल्यास आणि त्याने फॉर्म १५ एच बँकेला सादर केल्यास बँक त्यावर उद्गम कर कापत नाही. ही ५०,००० रुपयांची मर्यादा बँकेतील एक किंवा एकापेक्षा जास्त शाखेतील मुदत आणि आवर्त ठेवींवरील व्याजासाठी आहे. आपल्या उत्पन्नावर, कलम ‘८७ ए’ची सवलत विचारात घेता, कर भरावा लागणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा फॉर्म देता येतो.

प्रश्न : मी ज्येष्ठ नागरिक आहे. मी वैद्यकीय उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये असल्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरू शकलो नाही. आता ते भरले तर मला दंड भरावा लागेल का? – सदाशिव गोखले

उत्तर : विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्यामुळे दंड आकारण्याच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यातून रद्द केल्या आहेत. आपले उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर आपल्याला ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल आणि ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर १,००० रुपये भरावे लागतील. हे विलंब शुल्क असल्यामुळे याला दंडासारखी माफी मिळत नाही. त्यामुळे कोणतेही कारण असले तरी हे शुल्क भरावेच लागते.

प्रवीण देशपांडे

pravindeshpande1966@gmail.com