Union Budget 2026 Income Tax Provisions: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर आणि करांच्या स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. पण, यामध्ये आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्यासाठी नवीन अंतिम मुदती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील करविषयक तरतुदी
- २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणांनी पीडितांना दिलेली कोणतीही आर्थिक मदत आयकरमुक्त असेल आणि अशा रकमेवर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही.
- परदेशातील टूर पॅकेजेसवरील टीसीएस दर २ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल आणि लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरही तोच कमी केलेला २ टक्के दर लागू होईल.
- एका नवीन योजनेमुळे लहान करदात्यांना मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे न जाता, स्वयंचलित, नियम-आधारित प्रक्रियेद्वारे कमी किंवा शून्य टीडीएस प्रमाणपत्रे मिळवता येतील.
- करदात्यांना नाममात्र शुल्क भरून, सध्याच्या ३१ डिसेंबरच्या मुदतीऐवजी, त्यांचे विवरणपत्र सुधारण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
- कर विवरणपत्र दाखल करण्याची कालमर्यादा विभागली जाईल, ज्यात ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करणाऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत दाखल करण्याची मुदत राहील, तर नॉन-ऑडिट व्यावसायिक प्रकरणे आणि ट्रस्टना ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ मिळेल.
- अनिवासी व्यक्तींकडून खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी, निवासी खरेदीदाराच्या पॅनचा वापर करून टीडीएस कापला जाईल आणि भरला जाईल, ज्यामुळे टॅनची गरज राहणार नाही.
- १ एप्रिल २०२६ पासून, १९६१ चा सहा दशकांपूर्वीचा जुना आयकर कायदा रद्द होईल आणि त्याच्या जागी आता आयकर कायदा, २०२५ लागू होईल.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी कर स्लॅब
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी करदायित्व सध्याच्या कररचनेनुसारच राहणार आहे आणि नवीन कर प्रणाली हाच पूर्वनिर्धारित पर्याय म्हणून कायम राहील.
नवीन कर प्रणालीचे स्लॅब
- ० ते ४,००,००० रुपये उत्पन्न: शून्य कर
- ४,००,००१ ते ८,००,००० रुपये उत्पन्न: ५% कर
- ८,००,००१ ते १२,००,००० रुपये उत्पन्न: १०% कर
- १२,००,००१ ते १६,००,००० रुपये उत्पन्न: १५% कर
- १६,००,००१ ते २०,००,००० रुपये उत्पन्न: २०% कर
- २०,००,००१ ते २४,००,००० रुपये उत्पन्न: २५% कर
- २४,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न: ३०% कर
