पीटीआय, नवी दिल्ली
पुढील तीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२८-२९ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून महत्त्वाकांक्षी पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरचा टप्पा ओलांडला जाईल, असा दावा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) अंदाजाचा हवाला देत करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केला. हा टप्पा गाठण्यासाठी सरकारने स्वीकारलेल्या सर्वसमावेशक विकास धोरणाचीही त्यांनी माहिती दिली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून एप्रिल २०२६ प्रकाशित केलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक लूकआउट’ टिपणांनुसार, २०२८-२९ पर्यंत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी (सध्याच्या किमतींनुसार) सुमारे ५.१ लाख कोटी डॉलरवर जाणे अपेक्षित आहे, असे सीतारामन यांनी या संबंधाने दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.
सरकारने स्वीकारालेल्या सर्वसमावेशक विकास धोरणांची माहिती देताना त्या म्हणाल्या, कृषी उत्पादकता वाढवणे, उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे, एमएसएमई क्षेत्राला आधार देणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, लॉजिस्टिक्स सुविधांची उभारणी, व्यवसाय सुलभता सुधारणे, प्राप्तिकर आणि जीएसटी सुधारणांद्वारे कार्यक्षम कर प्रणाली निर्माण करणे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देणे, मानवी भांडवल बळकट करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या धोरणाला जोड म्हणून, सार्वजनिक भांडवली खर्चावर सातत्याने भर, थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचे उदारीकरण, निर्यातीला चालना आणि विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन व किंमत स्थैर्याद्वारे समष्टी-आर्थिक पायाची बळकटी यांसारख्या उपाययोजनांची जोड देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, मुक्त व्यापार करार आणि सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी/सहकार्य करारांचे जाळे विस्तारून सरकार व्यापार सक्षमता वाढवत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘पीएलआय’ योजना, ‘मेक इन इंडिया’, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण, राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली आणि पीएम गतिशक्ती यांसारखे मोहिमा राबवल्या जात आहेत. या उपक्रमांचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि स्पर्धात्मकता सुधारणे असा असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी अनुसरण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचीही त्यांनी माहिती दिली. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अंमलबजावणी, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सना (जीसीसी) प्रोत्साहन, ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’चा विकास, कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि डिजिटल परिसंस्थांना बळकटी, तसेच कौशल्य विकास आणि कर्मचाऱ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी विशिष्ट उपक्रम राबवून सेवा क्षेत्र बळकट केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अलीकडच्या काळातील केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो-फार्मास्युटिकल्स, दुर्मिळ खनिजे, रसायने, भांडवली वस्तू , स्वच्छ ऊर्जा आणि प्रगत उत्पादन यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांची ओळख पटवून त्यांना विकासाचे महत्त्वाचे चालक म्हणून प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
