पीटीआय, नवी दिल्ली : देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागाची बाजारपेठ पुढील सात वर्षांत आठपटीने वाढून सुमारे ३.५५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल, असा अंदाज एका ताज्या उद्योग अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. ही बाजारपेठ गेल्या वर्षी ४१ हजार कोटी रुपये होती.
इंडिया एनर्जी स्टोअरेज अलायन्स आणि कस्टमाईज्ड एनर्जी सोल्यूशन्स यांनी ई-वाहने आणि त्यांच्या सुट्या भागांच्या बाजारपेठेचा अहवाल शुक्रवारी जाहीर केला. या अहवालानुसार, देशातील ई-वाहनांच्या सुट्या भागांच्या बाजारपेठेचा वार्षिक वाढीचा दर २०२५ ते २०३२ या कालावधीत ३८ टक्के राहील. जागतिक पातळीवरील सरासरी वाढीच्या दरापेक्षा तो जास्त असेल. यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना पुढील सात वर्षांत ३.१४ लाख कोटी रुपयांची संधी उपलब्ध होणार आहे. संशोधन व विकास, निर्मिती क्षमतेचा विस्तार आणि लवचिक पुरवठा साखळी असलेल्या कंपन्यांना यात प्रामुख्याने फायदा होईल.
बॅटरी पॅक आणि इन्व्हर्टर हे सुट्या भागातील महत्वाचे घटक राहणार आहेत. सध्या ई-वाहनांच्या किमतीत त्यांचा वाटा ६० टक्के आहे. देशातील ई-वाहन उद्योगाचे भवितव्य केवळ वाहनांच्या जास्त विक्रीवर अवलंबून नाही. यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची उभारणी करण्यासह स्थानिक पुरवठा साखळी निर्माण करणे आणि बौद्धिक संपदा निर्मिती यावर भर द्यावा लागेल. यातून देशातील वाहतुकीत पुढील दशकात मोठा बदल घडेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशात नवोपक्रम आणि भागीदारीमुळे ई-वाहन क्षेत्राला अभूतपूर्व अशी गती मिळत आहे. यामुळे प्रदूषणमुक्त वाहतुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या केंद्रस्थानी देशांतर्गत पुरवठा साखळी भक्कम करणे हे असायला हवे. – विनायक वाळिंबे, व्यवस्थापकीय संचालक, कस्टमाईज्ड एनर्जी सोल्यूशन्स
