देशातील कंपन्याकडून घेण्यात आलेल्या परकीय कर्जाची म्हणजेच बाह्य व्यावसायिक कर्जाची रक्कम घटून मार्चअखेरीस ५.४३ अब्ज डॉलरवर आली आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे वित्तीय बाजारपेठांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थितरतेचा कर्जाच्या मागणीला फटका बसला, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने गुरूवारी दिली.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील कंपन्यांनी (बिगरबँकिंग कंपन्यांसह) गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात ११.०४ अब्ज डॉलरचे परकीय कर्ज घेतल्याची माहिती दिली होती. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये हे कर्ज ४.५९ अब्ज डॉलर होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मार्चमध्ये हे प्रमाण कमी असले तरी फेब्रुवारीच्या तुलनेत ते वाढले आहे.
कर्जाच्या सर्वसाधारण परवानगीसाठी ५.२२ अब्ज डॉलरचे प्रस्ताव तर विशेष परवानगीसाठी २१.२ कोटी डॉलरचे प्रस्ताव आले. नवीन प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारणीचे एकूण १.१४ अब्ज डॉलरचे १९ प्रस्ताव आले. याचवेळी सध्याच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे १.२२ अब्ज डॉलरचे प्रस्ताव आले.परकीय कर्जाच्या प्रस्तावांमध्ये राजस्थान पार्ट १ ट्रान्समिशनने ७५ कोटी डॉलरचा प्रस्ताव नवीन प्रकल्पासाठी सादर केला आहे.
तसेच, अदानी ट्रान्समिशनने स्टेप-वन कंपनीने कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी ५० कोटी डॉलरचा प्रस्ताव आहे. वित्तीय संस्थांमध्ये आयआयएफएल फायनान्सचा इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटकडून ५० कोटी डॉलर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि बजाज फायनान्शियलचा अनुक्रमे ३९.१६ कोटी डॉलर व ३० कोटी डॉलरचा निधी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.
