वित्तीय तूट उद्दिष्टाच्या १८.२ टक्क्यांवर, तिमाहीत ३.०७ लाख कोटींवर

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.३ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट १६.९६ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

‘कॅग’च्या आकडेवारीनुसार, जून २०२६ अखेर केंद्र सरकारचा निव्वळ कर महसूल ६.३६ लाख कोटी रुपये होता. हे प्रमाण २०२६-२७ च्या एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या २२.२ टक्के इतके आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत निव्वळ कर महसुलाचे प्रमाण अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या १९ टक्के राहिले होते, ज्याच्या तुलनेत यंदा कर संकलनात सुधारणा झाली असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, पहिल्या तिमाहीत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च १३.५७ लाख कोटी रुपये झाला आहे, जे पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या २५.४ टक्के आहे. गतवर्षी याच एप्रिल ते जून या कालावधीत एकूण खर्चाचे प्रमाण २४.१ टक्के इतके होते. महसुली वसुलीत झालेली वाढ आणि विकासकामांवरील सरकारी खर्चाचा वेग या दोन्ही घटकांमुळे पहिल्या तिमाहीत राजकोषीय तुटीचे प्रमाण संतुलित राखण्यास मदत झाली असल्याचे आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे.

८० हजार कोटींचे लक्ष्य

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून ८०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजातील ३३,८८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक आहे. या व्यवहारांसह आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सरकारला आतापर्यंत निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र सरकारने विद्यमान कॅलेंडर वर्षात कोल इंडिया, सेंट्रल बँक, एनएचपीसी यांसारख्या सरकारी कंपन्यांची हिस्सा विक्री केली आहे.