भारताचा GDP ७.८ टक्के की अवघा २.६ टक्के? मोदी सरकारच्या काळात काम केलेल्या माजी अर्थसचिवांचा दावा, नेमका वाद काय?

जीडीपीच्या आकडेवारीवरुन वाद का होतोय?

सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या मते, केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जीडीपीची जुनी मालिका (Old Series) बदलून नवीन मालिकेनुसार पायाभूत आधार सुधारित केला आहे. गेल्यावर्षी जीडीपीचा सुरुवातीचा आकार ८६.०५ लाख कोटी रुपये होता. जो सरकारने नंतर कमी करून ८० लाख कोटी रुपयांवर आणला. पायाभूत आधार घटवल्यामुळे यंदाचा विकासदर कागदावर ७.८ टक्के दिसत आहे. जर जुन्या मालिकेनुसार आणि चालू किमतींनुसार गणना केली, तर हा विकासदर अवघा २.६ टक्के ठरतो. आताची वाढ अधिक दाखवता यावी म्हणून गेल्यावर्षीच्या अर्थगतीची उंची सरकारने कमी केली, असा गर्ग यांचा दावा आहे.

कोण आहेत सुभाषचंद्र गर्ग?

सुभाषचंद्र गर्ग हे १९८३ च्या बॅचचे राजस्थान केडरचे सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये केंद्रीय अर्थसचिव आणि त्यापूर्वी आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात त्यांनी जागतिक बँक समूहामध्ये भारत, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून प्रतिनिधित्व केले. जुलै २०१९ मध्ये ऊर्जा मंत्रालयात बदली झाल्यानंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यांनी लिहिलेले ‘The Ten Trillion Dream Dented’ हे पुस्तक मोदी सरकारच्या २०१९-२०२४ या काळातील आर्थिक धोरणांचे सखोल विश्लेषण करते.

राजकीय वाद आणि केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

• या मुद्द्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. “जनसंपर्क आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून जीडीपीचे चित्र रंगवता येईल, पण प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलता येत नाही. सांख्यिकीच्या जादुगिरीने देशाची दिशाभूल केली जात आहे,” अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली.
• “टीकाकारांना ‘सफरचंदाची तुलना सफरचंदाशी’ कशी करावी हेच समजत नाही. जुन्या आणि नवीन सिरीजची चुकीची तुलना करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. जागतिक मंदीच्या काळातही भारत ७.८ टक्के वेगाने वाढणारी जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था आहे,” असे प्रत्युत्तर पीयूष गोयल यांनी दिले आहे.