नवी दिल्ली : देशातील कुटुंबाच्या बचतीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) प्रमाण वाढले असून, ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २१.७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण २० टक्के इतके होते. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या नवीन मालिकेतील जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार, देशातील घरगुती बचत (कुटुंबांची बचत) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील ५२.२५ लाख कोटींवरून वाढून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६९.०१ लाख कोटी झाली आहे. एखाद्या कुटुंबाने विशिष्ट कालावधीत कमावलेल्या एकूण उत्पन्नातून, दैनंदिन उपभोग आणि गरजांवर झालेला खर्च वजा केल्यानंतर उरलेल्या रकमेची बँक ठेवी, अल्पबचत योजना अथवा समभाग, रोखे वा म्युच्युअल फंडात केलेली गुंतवणूक याचे घरगुती बचत म्हणून वर्गीकरण होते.
कुटुंबांची आर्थिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी उत्पन्न वाढवणे आणि परिणामी बचत वाढवणे या उद्देशाने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरातील सवलतीमुळे नागरिकांचे हातातील निव्वळ खर्चयोग्य उत्पन्न वाढले आहे. यामुळे उपभोग, बचत आणि मालमत्ता निर्मितीस प्रोत्साहन मिळाले आहे. याबरोबर रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ग्राहक कर्ज आणि वित्तीय प्रणालीची ताकद वाढवण्यासाठी बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) दिलेल्या कर्जांवरील जोखीम नियमन कडक केले. वस्तू आणि सेवा कराच्या अर्थात जीएसटी दरांचे सुलभीकरण आणि तर्कसंगतीकरण करण्याच्या उपाययोजनांमुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, व्यवसाय सुलभता, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यांवर सरकारने दिलेल्या भर यामुळे उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ठेव विम्याचे १९ हजार दावे निकाली
ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाने (डीआयसीजीसी) ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ४८८ बँकांशी संलग्न १८,९३१.४० कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले आहेत. लहान ठेवीदारांना बँक बुडाल्यास त्यांची बचत गमावण्याच्या जोखमीपासून संरक्षण प्रदान करणे हे ठेव विमा महामंडळाचे उद्दिष्ट आहे. विमाधारक बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये ठेवीदाराच्या सर्व खात्यांसाठी प्रति ठेवीदार पाच लाख विमा संरक्षण प्रदान करते. हे संरक्षण राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, भारतात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँका, ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँका, पेमेंट बँका तसेच सहकारी बँका यांच्याकडे असणाऱ्या ठेवींना दिले जाते. ठेवीमध्ये बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव खाते व पुनरावर्ती ठेव खाते या खात्यांमधील ठेवींचा समावेश असतो.
