World Bank Report: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल आणि जगाची तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असे सांगितले होते. मात्र जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल या दाव्यांना फोल ठरवतो. अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश भागाची बरोबरी करण्यासाठी भारताला आणखी किमान ७५ वर्ष लागतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या "मिडल इन्कम ट्रॅप" या अहवालात विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा वेध घेण्यात आला आहे. जगातील १०० हून अधिक देश ज्यामध्ये भारत, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना उच्च उत्पन्न गटात सामील होण्यासाठी गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. जागितक बँकेच्या "वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०२४ - मिडल इन्कम ट्रॅप" या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, सद्यस्थितीत अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश भागाची बरोबरी करण्यासाठी चीनला १० वर्ष लागू शकतात. तर इंडोनेशियाला ७० आणि भारताला ७५ वर्ष लागू शकतात. हे वाचा >> Gold-Silver Price: सोने महागल्यानंतर किमतींमध्ये झाले मोठे बदल, पाहा मुंबई-पुण्यात काय सुरुये १० ग्रॅमचा भाव जगातील तीन पैकी दोन लोक अत्यंत गरीब वर्ष २०२३ च्या अखेरीस जगात १०८ देश हे मध्यम उत्पन्न गटात वर्गीकृत केले गेले. या देशातील प्रति व्यक्ती सरासरी वार्षिक उत्पन्न १,१३६ ते १३,८४५ अमेरिकी डॉलर इतके होते. या देशांमध्ये एकूण सहा अब्ज लोकसंख्या राहते. जी जागतिक लोकसंख्येच्या ७५ टक्के एवढी आहे. जगातील तीन लोकांमागे दोन लोक अत्यंत गरीबीत राहत आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या देशांसमोर मोठी आव्हाने असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे, लोकसंख्येचे वाढते वय, कर्जाचा वाढता बोजा, भू-राजकीय परिस्थिती आणि व्यापार वृद्धीतील अडचणी आणि पर्यावरणाला हानी न पोहोचता वेगाने विकास करण्यात येणाऱ्या समस्या.. अशा अनेक आव्हानांचा सामना या देशांना करावा लागत आहे. जुन्या धोरणांचा अवलंब केल्यामुळे विकास खुंटला जागतिक बँकेच्या अहवालाने मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या धोरणांवरही टीका केली आहे. अनेक मध्यम उत्पन्न असलेले देश आजही मागच्या शतकातील युक्त्यांवर अवलंबून आहेत. ते अजूनही गुंतवणूक वाढविणाऱ्या धोरणावर आस ठेवून आहेत. हे म्हणजे वाहन पहिल्या गियरमध्ये ठेवून अधिक वेग गाठण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. खरंतर मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनी शाश्वत आर्थिक विकासाच्या आड येणाऱ्या आव्हानांना पेलण्यासाठी आता नव्या युक्त्या आणि नवी धोरणे स्वीकारली पाहिजेत, असेही या अहवालात म्हटले.
