India US Free Trade Agreement Delay: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर नवीन टॅरिफ लादण्याची शक्यता वर्तवली असताना, मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सचे सौरभ मुखर्जी यांनी नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी अमेरिका भारतासोबत मुक्त व्यापार करार अंतिम करण्याची शक्यता नाही, असे भाकीत केले आहे.
सौरभ मुखर्जी यांनी सीएनबीसी बरोबर बोलताना असेही नमूद केले की, या विलंबाचा फायदा अमेरिकेच्या देशांतर्गत धोरणांना होईल आणि भारतीय रुपयावर पुन्हा दबाव येईल.
सौरभ मुखर्जी यांनी सीएनबीसीला सांगितले की, भारताने पारंपरिकरित्या मजबूत भांडवली गुंतवणुकीच्या मदतीने चालू खात्यातील तूट व्यवस्थापित केली आहे. मात्र, आता हे संतुलन बदलले आहे.
आयपीओची संधी उपलब्ध असल्याने, देशांतर्गत आणि विदेशी असे दोन्ही प्रकारचे प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यांमधून हळूहळू बाहेर पडत आहेत आणि अमेरिका, ब्रिटन आणि दक्षिण कोरियासह त्यांच्या मूळ देशांतील बाजारपेठांमध्ये निधी परत पाठवत आहेत.
यामुळे चालू खात्यातील तुटीसोबतच भांडवली खात्यातही तूट निर्माण झाली आहे, जी भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक दुर्मिळ परिस्थिती आहे. “याचा एकत्रित परिणाम म्हणून रुपयाची किंमत सातत्याने खाली येत आहे”, असे मुखर्जी म्हणाले आणि पुढे नमूद केले की, सध्या बाजारपेठा रुपयाकडे ‘एकतर्फी व्यवहार’ म्हणून पाहत आहेत.
मुखर्जी यांच्या मते, केवळ भारत-अमेरिका यांच्यातील सर्वसमावेशक मुक्त व्यापार करारच रुपयाबाबत गुंतवणूकदारांच्या भावनांमध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणू शकतो. “मला वाटते की यासाठी आपल्याला अमेरिकेशी मुक्त व्यापार करार करणे महत्त्वाचे आहे”, असे त्यांनी सीएनबीसीला सांगितले.
मुखर्जी यांनी असा युक्तिवाद केला की, अमेरिकेच्या राजकीय दृष्टिकोनातून मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी हा करार लांबणीवर टाकणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
यावेळी त्यांनी असेही नमूद केले की, भारतीय आयटी सेवा, जेनेरिक औषधे आणि आयफोनसारख्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्ससारखी अमेरिकेच्या हितासाठी महत्त्वाची क्षेत्रे मुक्त व्यापार कराराच्या चौकटीतून मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आली आहेत.
याउलट, वस्त्रोद्योग, रत्ने आणि दागिने, पादत्राणे आणि क्रीडा साहित्य यांसारख्या भारताला रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण वाटणाऱ्या क्षेत्रांवर ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्यात आले आहे.
“ही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी एक राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर रचना असल्याचे वाटते. वाटाघाटी लांबवल्याने अमेरिकन मतदारांना ते आवडते, तसेच स्वस्त भारतीय सेवाही मिळत राहतात”, असे मुखर्जी यांनी पुढे म्हटले.
परिणामी, मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी अमेरिका-भारत व्यापार करार होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरू शकते आणि याचा परिणाम वर्षभर रुपया आणि भांडवली प्रवाहावर होत राहील, असे त्यांनी नमूद केले.
