डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मोठी झेप! सरकारच्या एका योजनेने फिरवला गेम; पेट्रोल-डिझेल अन् LPG स्वस्त होणार?

केंद्र सरकारच्या रणनीतीला मोठं यश

रुपयाची सततची घसरण रोखण्यासाठी भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या परकीय चलनातील ठेवी भारतात ठेवण्यासाठी विशेष सवलती देऊन मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहित केले होते. २०२६ च्या मध्यात रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी आणि देशातील परकीय चलनासाठा वाढवण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले होते. विशेष म्हणजे प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाल्याने सरकारला ही योजना एक महिना आधीच गुंडळावी लागली.

आरबीआयच्या खात्यात १३६ अब्ज डॉलरचा निधी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, अनिवासी भारतीयांनी सुमारे १२७ अब्ज डॉलरहून अधिक परकीय चलन भारतात ठेवींच्या रुपात आणले. बाजारातील तज्ज्ञांनी ९० अब्ज डॉलरचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष आलेली रक्कम या अंदाजापेक्षा बरीच जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, बाह्य व्यावसायिक कर्जे आणि परदेशी चलनातील कर्जे विचारात घेतल्यास एकूण परकीय चलनाची आवक १३६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

रिझर्व्ह बँकेची आक्रमक भूमिका

चलनाचा घसरण रोखण्यासाठी आणि रुपयाला बळ देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने थेट बाजारात डॉलरची विक्री सुरू केली आहे. यामुळे रुपयाची घसरण थांबून तो अधिक मजबूत होताना दिसत आहे. शिनहान बँकेचे ट्रेझरी प्रमुख कुणाल सधोनी यांच्या मते, “या प्रचंड निधीमुळे आरबीआयला रुपयाची अवाजवी घसरण किंवा अचानक होणारी वाढ रोखण्यासाठी मोठे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. सध्या रुपयासाठी ९४.१० ते ९५.५० ही पातळी महत्त्वाची आहे. रुपयाने ९४.१० ची पातळी ओलांडल्यास तो ९३.५० पर्यंत मजबूत होऊ शकतो.”

आशियाई चलनांची साथ, मात्र कच्च्या तेलाचे आव्हान कायम

डॉलर निर्देशांक ९९.५० च्या खाली आल्यामुळे आणि जपानी येनमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे आशियाई चलनांना मजबुती मिळाली आहे. याचा थेट फायदा भारतीय रुपयालाही होत आहे. असे असले तरी मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल ९५ डॉलरच्या आसपास पोहोचल्या आहेत. वाढत्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक रोख्यांवरील वाढता परतावा रुपयासमोर आव्हान ठरू शकते, असा इशारा बाजार विश्लेषकांनी दिला आहे.

सर्वसामान्यांना काय फायदा?

जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया वधारतो तेव्हा वस्तू खरेदीसाठी कमी पैसे मोजावे लागते. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ९० टक्के कच्च्या तेलाची आणि इंधनाची आयात करत असल्याने, रुपयामधील १ पैशांची वाढही मोठी बचत ठरते. यामुळे इंधनाचे दर स्वस्त होतात. रुपयाची वाढ अशीच राहिली तर भविष्यात पेट्रोल-डिझेल, एलपीजीसह दैनदिन गरजेच्या अनेक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.