भारतीय शेअर बाजारातील व्यवहारांवर सर्वाधिक करांचा बोजा? जागतिक तुलनेत गुंतवणूकदारांसाठी भारत किती महागडा?

तक्त्यानुसार, भारतात सूचिबद्ध समभागांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर १२.५ टक्के असून, अल्पकालीन नफ्यावर २० टक्के कर आकारला जातो. याशिवाय प्रत्येक खरेदी-विक्री व्यवहारावर एसटीटी लागू होतो. ब्रोकरेजवरील जीएसटी, एक्स्चेंज शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क यामुळे व्यवहाराचा खर्च आणखी वाढतो.

याउलट सिंगापूर, हाँगकाँग आणि युएईमध्ये भांडवली नफा कर नसल्याने गुंतवणूकदारांना नफ्याचा मोठा हिस्सा स्वतःकडे ठेवता येतो. त्यामुळे जागतिक भांडवल अशा करसवलतीच्या बाजारांकडे आकर्षित होत असल्याचे मत अनेक बाजारतज्ज्ञ व्यक्त करतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते अशी तुलना करताना प्रत्येक देशाची करव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक रचना आणि गुंतवणूकदार संरक्षणाची यंत्रणा यांचाही विचार करणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेसह अनेक विकसित देशांमध्ये भांडवली नफा कर गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नानुसार आकारला जातो, तर काही देशांमध्ये लाभांश कर किंवा अन्य स्वरूपातील कर लागू असतात.

भारतात गेल्या काही वर्षांत किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या विक्रमी वाढली आहे. डीमॅट खात्यांची संख्या २० कोटींच्या पुढे गेली असून, म्युच्युअल फंडांमधील एसआयपी गुंतवणूकही उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत बाजारातील सहभाग आणखी वाढवण्यासाठी कररचनेत सुलभता आणावी, एसटीटीचा पुनर्विचार करावा आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी गुंतवणूकदारांकडून वेळोवेळी केली जाते.

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांत भांडवली नफा कराच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात शेअर बाजारावरील करांबाबत काही दिलासा मिळतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

तज्ज्ञांचे मत काय?

जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी केवळ करकपात पुरेशी नसते. नियामक स्थिरता, आर्थिक वाढ, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, बाजाराची खोली आणि गुंतवणूकदार संरक्षण याही तितक्याच महत्त्वाच्या बाबी आहेत. मात्र, व्यवहारावरील कर आणि शुल्क कमी झाल्यास भारतीय बाजाराची स्पर्धात्मकता वाढू शकते, असे मत बाजारातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.