पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीच्या १५.५२ लाख कोटी रुपयांच्या अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिली.
सुधारित अंदाजानुसार, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यांचा समावेश असलेले एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलन आर्थिक वर्ष २०२६ साठी १५.५२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये सीमा शुल्कातून २.५८ लाख कोटी रुपये, उत्पादन शुल्कातून ३.३८ लाख कोटी रुपये आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा करातून (सीजीएसटी) ९.५८ लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
सीमा शुल्कातून मिळणारा महसूल सुधारित अंदाजाच्या १०२ टक्के राहिला, तर उत्पादन शुल्काच्या बाबतीत तो सुधारित अंदाजाच्या १०१ टक्के होता. केंद्रीय जीएसटी संकलन आर्थिक वर्ष २०२६ साठी सुधारित अंदाजाच्या १००.८ टक्के राहिले, असे नेमकी आकडेवारी न देता, त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
एकूणच, जीएसटी आणि बिगर-जीएसटी संकलन मिळून सुधारित अंदाजाच्या १०१.२ टक्के संकलन झाले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, पानमसाला उत्पादनावर आकारल्या जाणाऱ्या आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकराचे संकलन मात्र उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरले आहे.
सुधारित अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकराद्वारे २,३३० कोटी रुपयांचे संकलन होणे अपेक्षित होते. आर्थिक वर्ष २०२६ मधील कर संकलन या अंदाजापेक्षा कमी राहून, ते केवळ सुधारित अंदाजाच्या ६३ टक्के इतकेच झाले.
आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कायद्याअंतर्गत, १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या तरतुदीनुसार, पान मसाला उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पाच्या उत्पादन क्षमतेवर हा उपकर (सेस) आकारला जातो. हा उपकर, जीएसटीच्या ४० टक्के या सर्वोच्च दराव्यतिरिक्त आकारला जातो. चालू आर्थिक वर्षात या उपकरापासून मिळणाऱ्या संकलनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षात, या उपकराद्वारे १४,००० कोटी रुपये संकलित करण्याचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट राखले आहे.
