Anil Agarwal: “इराण युद्ध भारतासाठी धोका”, वेदांता समूहाच्या प्रमुखांनी का केले सरकारी कंपन्यांमधील ५० टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विकण्याचे आवाहन?

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये अग्रवाल म्हणाले की, इराणसारख्या संसाधनांनी समृद्ध देशातील संघर्ष हा भारतासारख्या देशासाठी एक मोठा धोका आहे, कारण भारत विदेशी ऊर्जा पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

“आज आपल्या गरजेच्या ९०% तेल आयात केले जाते, ज्यावर आपली वाहतूक व्यवस्था चालते. आपण घरात स्वयंपाकासाठी वापरत असलेल्या एलपीजी गॅसपैकी ६६% गॅस आयात करतो. तसेच, ५०% एलएनजी देखील आयात केला जातो, ज्याचा वापर कमी-उत्सर्जन करणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांमध्ये होतो”, असे त्यांनी लिहिले.

अग्रवाल यांनी हे विधान मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केले आहे. या तणावामुळे इराणने जागतिक तेल निर्यातीसाठी एक प्रमुख मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा हादरल्या आहेत.

“तेल आणि गॅस हे भारताच्या आयात खर्चातील सर्वात मोठे घटक असून त्यावर दरवर्षी सुमारे १७६ अब्ज डॉलर्स खर्च होतात”, असे अग्रवाल यांनी नमूद केले.

“तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या कोणत्याही मोठ्या वाढीचा चालू खात्यातील तूट, रुपयाचे मूल्य, वित्तीय तूट आणि महागाई यांसारख्या मॅक्रो-इकॉनॉमिक निर्देशकांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. अखेर याचा फटका सर्वसामान्यांनाच सहन करावा लागतो”, असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, भारताची दुसरी सर्वात मोठी आयात असलेल्या सोन्याचे दरही (६५ अब्ज डॉलर्स वार्षिक) या अनिश्चिततेच्या काळात वाढू लागतात. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये तेल, वायू आणि सोने यांचा एकत्रितपणे ३०% वाटा आहे.

या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणांचे आवाहन करत अग्रवाल यांनी सरकारला नैसर्गिक संसाधन क्षेत्राला ‘राष्ट्रीय प्राधान्य’ म्हणून घोषित करण्याची आणि परवानग्या जलद गतीने देण्याची विनंती केली.

“सरकारने या क्षेत्राला जनसुनावणीसह वेळखाऊ नियमांमधून सवलत दिली पाहिजे”, असे सांगत त्यांनी पर्यावरणीय परवानग्यांसाठी ‘स्वयं-प्रमाणन’ आणि त्यानंतर त्याचे ऑडिट करण्याची शिफारस केली.

त्यांनी सरकारी मालकीच्या मालमत्तांमधील ५०% पर्यंत हिस्सा अनुभवी ऑपरेटरना विकण्याचीही सूचना केली. ही मागणी करताना कोणाचीही नोकरी जाणार नाही याची खात्री देऊन कर्मचाऱ्यांना शेअर्स देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.