Beer Prices Hike India: युद्ध इराणमध्ये, मग भारतात बिअर का महागतेय? काय आहे कनेक्शन? कंपन्यांकडून दरवाढीसाठी हालचाली

नैसर्गिक वायूचा (नॅचरल गॅस) जगातील चौथा सर्वात मोठा आयातदार देश असल्याने भारत इंधनाच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत विशेषतः असुरक्षित आहे. गॅस पुरवठ्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर मध्य-पूर्वेवर अवलंबून असून, आपल्या एकूण पुरवठ्यापैकी सुमारे ४०% पुरवठा कतारकडून होतो.

इराणच्या हल्ल्यांमुळे कतारच्या निर्यात क्षमतेत काही प्रमाणात व्यत्यय आला आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांसाठी गॅसची उपलब्धता अधिकच बिकट झाली आहे.

इराण युद्धाचा बिअर कंपन्यांना फटका

हेनेकेन, ॲनहायझर-बुश इनबेव्ह आणि कार्ल्सबर्ग यांसारख्या जागतिक मद्यनिर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ब्रूअर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, काचेच्या बाटल्यांच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, कागदी कार्टनचे दर दुप्पट झाले आहेत, तसेच लेबल्स आणि टेप यांसारख्या इतर पॅकेजिंग साहित्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत.

भट्ट्या आणि उत्पादन प्रक्रिया चालू ठेवण्यासाठी गॅस आवश्यक आहे आणि त्याच्या तुटवड्यामुळे काचेच्या बाटल्या बनवणाऱ्या अनेक उत्पादकांना आपले कामकाज अंशतः किंवा पूर्णपणे थांबवावे लागले आहे.

भारत उन्हाळ्याच्या ऐन हंगामात प्रवेश करत असतानाच ॲल्युमिनियम कॅन पुरवठादारांनीही संभाव्य कपातीचा इशारा दिला आहे, कारण याच काळात बिअरची विक्री वाढते.

“आम्ही १२-१५ टक्क्यांच्या दरम्यान भाववाढीची मागणी करत आहोत. आम्ही आमच्या सदस्य कंपन्यांना आपापल्या स्तरावर राज्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे”, असे संघटनेचे महासंचालक विनोद गिरी यांनी रॉयटर्सला सांगितले.

भारतात हेनेकेन बिअरचे वर्चस्व

ग्रँड व्ह्यू रिसर्चच्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये या बाजारपेठेचे मूल्य ७.८ अब्ज डॉलर्स इतके होते आणि २०३० पर्यंत हे मूल्य दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. या बाजारपेठेतील सुमारे अर्धा वाटा केवळ हेनेकेनचा आहे, तर एबी इनबेव्ह आणि कार्ल्सबर्ग या कंपन्यांचा वाटा प्रत्येकी १९% असल्याचे संघटनेने सांगितले.

भारताच्या बिअर क्षेत्रात या तीन कंपन्यांचे वर्चस्व असले तरी बिरा आणि सिम्बा यांसारखे अनेक लहान उत्पादकही या बाजारपेठेत कार्यरत आहेत.

काच आणि प्लास्टिक उद्योगासमोरील संकट

भारतातील वाढते शहरीकरण आणि तरुण व अधिकाधिक समृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येच्या जोडीने बिअर आणि मद्यविक्रीमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे.

अनेक स्थानिक कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीजने म्हटले आहे की, वाढता मालवाहतूक खर्च, लॉजिस्टिक्स आणि कच्च्या मालाच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी दरांमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत त्यांनी अनेक राज्यांना पत्रे पाठवली आहेत.

सरकारच्या मंजुरीशिवाय भाववाढ अशक्य

भारतातील मद्य क्षेत्रावर कठोर नियमन आहे आणि किरकोळ विक्रीच्या किमती वाढवण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. भारताच्या २८ राज्यांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश राज्यांकडून अशा बदलांना अधिकृत मंजुरी मिळणे आवश्यक असते.