विमा विक्रेत्याच्या मोबदल्याच्या पद्धतीत बदलाने ‘मिस-सेलिंग’ला पायबंद, ‘इर्डा’कडून जुन्या समस्येवर नवीन उतारा

‘मिस-सेलिंग’ रोखण्यासाठी वितरकांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न विमा नियामक – ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘ईर्डा’द्वारे सुरू करण्यात आला आहे. यातून पॉलिसी विकल्यानंतर सुरुवातीलाच वितरकांना कमिशनरूपाने मोठी रक्कम देण्याऐवजी, ती पॉलिसीच्या संपूर्ण कालावधीत टप्प्याटप्प्याने देण्याची योजना आहे. विमा उद्योगाशी ‘इर्डा’च्या झालेल्या चर्चेची माहिती असलेल्या सूत्रांच्या आधारे ‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या वृत्तात या प्रस्तावित बदलांमागे भारतीय बाजारपेठेतील विमा वितरणासाठी होणारा उच्च खर्च कमी करणे हा देखील उद्देश आहे.

या संबंधाने मसुदा लवकरच तयार होईल आणि पुढील चार ते सहा आठवड्यांत तो चर्चेसाठी जारी केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोप यांसारख्या प्रमुख जागतिक बाजारपेठांमध्ये देखील कमिशनची रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याची पद्धत असून, त्याच धर्तीवर ती भारतातही राबविली जाईल. ‘इर्डा’च्या वतीने यावर अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया अथवा प्रतिसाद वृत्तसंस्थेला मिळू शकला नाही.गेल्या आठवड्यात मुंबई ‘इर्डा’चे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी, वितरण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत एका चर्चापत्राच्या मसुद्यावर काम सुरू असल्याचे सूचित केले होते.

जुलैच्या अखेरीस जारी केल्या जाणाऱ्या मसूद्यात वितरकांच्या कमिशनचाच मुद्दा असू शकतो.कष्ट अधिक, तर मोबदलाही अधिक सुरुवातीलाच दिले जाणारे मोठे कमिशन हे वितरकांना ग्राहकांच्या गरजेपेक्षा, त्यांनी मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नास प्राधान्य देण्यास प्रवृत्त करते. काही जीवन आणि आरोग्य विमा उत्पादनांवर वितरकांना एकूण हप्ते रकमेच्या अर्थात प्रीमियमच्या ४० टक्क्यांपर्यंत कमिशन मिळविता येतो आणि यातील मोठा हिस्सा सुरुवातीलाच मिळवला जातो.

यामुळे चुकीच्या पद्धतीने विक्री होणे आणि ग्राहकांना वारंवार नवीन पॉलिसी घेण्यास भाग पाडणे असे प्रकार घडतात. शिवाय कमिशनची रक्कम एका किंमत निश्चिती प्रारूपाशी जोडण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामध्ये पॉलिसीची विक्री आणि सेवा देण्यासाठी लागणाऱ्या मेहनतीलाही विचारात घेतले जाईल. विक्रीसाठी घेतलेले कष्ट अधिक तर मोबदलाही अधिक मिळू शकेल, अशी नवीन पद्धत मग सुरू होईल.
—