‘विकसित भारत’ लक्ष्यासाठी ७ टक्के विकासदर पुरेसा आहे का?

किती विकासदर आवश्यक?

भारताची अर्थव्यवस्था जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये तुलनेने वेगाने वाढत आहे. सात टक्क्यांच्या आसपासचा विकासदरही अनेक देशांच्या तुलनेत उल्लेखनीय मानला जातो. मात्र २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एवढा विकासदर पुरेसा ठरेल का? हा प्रश्न आता अधिक गांभीर्याने विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी यांच्या मते, भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशाच्या पातळीवर पोहोचण्यासाठी पुढील २१ वर्षे सरासरी ९.२५ टक्के नाममात्र आर्थिक वाढ साध्य करावी लागेल. सध्याच्या अंदाजानुसार २०२६ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २,८१३ डॉलर आहे. विकसित देशाच्या पातळीवर पोहोचण्यासाठी ते २०४७ पर्यंत सुमारे १८,००० डॉलरपर्यंत नेण्याचे आव्हान आहे. म्हणजेच दरडोई उत्पन्नात सहापटापेक्षा अधिक वाढ करावी लागणार आहे.

सात टक्के वाढ कमी का पडू शकते?

सात टक्के जीडीपी वाढ म्हणजे अर्थव्यवस्थेची क्षमता मोठ्या वेगाने वाढत आहे, असे दिसते. मात्र देशाची लोकसंख्या, चलनाचे मूल्य, महागाई आणि दरडोई उत्पन्न यांचा विचार केला तर चित्र वेगळे दिसते. ‘विकसित भारत’ हे केवळ भारताची अर्थव्यवस्था किती मोठी झाली यावर ठरणार नाही. प्रत्येक नागरिकाचे उत्पन्न किती वाढले, त्याला कोणत्या दर्जाच्या रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आणि त्याची उत्पादकता किती वाढली, यावर विकसित राष्ट्राची खरी कसोटी ठरेल.

२००० ते २०२४ या कालावधीत भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर ६.३ टक्के राहिला. सध्याची संभाव्य वाढीची क्षमता ७.५ ते ८ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचेही विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र गेल्या पाच दशकांत भारताने ९.२५ टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ केवळ तीन वेळाच नोंदवली आहे—१९७५, १९८८ आणि २०२१. त्यामुळे पुढील दोन दशकांहून अधिक काळ सातत्याने एवढा उच्च विकासदर राखणे हे मोठे आव्हान आहे.

विकासदरापेक्षा ‘दरडोई’ विकास अधिक महत्त्वाचा का?

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत असला तरी दरडोई उत्पन्न अद्याप तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे विकसित देशांच्या पातळीवर पोहोचण्यासाठी एकूण जीडीपी वाढीपेक्षा दरडोई उत्पन्नाचा वेगाने वाढणारा आलेख अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी केवळ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहून चालणार नाही. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, निर्यात, कृषी उत्पादकता आणि उच्च मूल्यवर्धित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. उच्च आर्थिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक हा महत्त्वाचा आधार आहे. कारखाने, रस्ते, रेल्वे, वीज, बंदरे, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता वाढणार नाही. मात्र भारतातील सकल स्थिर भांडवल निर्मितीचा दर अनेक वर्षे जीडीपीच्या ३० टक्क्यांच्या खाली राहिला आहे. चीनसारख्या पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांनी भारताच्या तुलनेत अधिक मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे ९ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ साध्य करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचे चक्र वेगाने फिरणे अत्यावश्यक आहे.

बचत वाढली, पण पुरेशी आहे का?

देशांतर्गत बचत ही गुंतवणुकीसाठी स्वस्त आणि स्थिर भांडवलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. भारताची बचत क्षमता जागतिक सरासरीपेक्षा चांगली असली तरी काही आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत ती कमी आहे. कुटुंबांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे रोजच्या खर्चानंतर बचतीसाठी उपलब्ध रक्कम मर्यादित राहते. त्यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योग प्रकल्पांसाठी देशांतर्गत बचत पुरेशी नसेल तर परदेशी भांडवल किंवा महागडे कर्ज यावर अवलंबून राहावे लागू शकते. दीर्घकाळासाठी ही स्थिती विकासाचा वेग टिकवण्याच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकते.

रोजगाराचे आव्हान अधिक गंभीर

‘विकसित भारत’च्या मार्गातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न केवळ किती रोजगार निर्माण झाले हा नसून किती उत्पादक आणि चांगल्या वेतनाचे रोजगार निर्माण झाले, हा आहे. भारताकडे पुढील काही दशकांपर्यंत तरुण लोकसंख्येचा मोठा फायदा उपलब्ध आहे. मात्र या लोकसंख्येला योग्य कौशल्ये आणि रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर हीच लोकसंख्या आर्थिक लाभाऐवजी ओझे ठरू शकते. नीती आयोगाच्या एका अहवालातील २०२१च्या आकडेवारीनुसार, १५ ते २९ वयोगटातील जवळपास ८.७ कोटी तरुण रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणापासून दूर होते. त्याच वेळी सुमारे ६० टक्के कामगार स्वयंरोजगारावर अवलंबून आहेत आणि त्यातील मोठा हिस्सा कमी उत्पन्नाच्या कृषी क्षेत्रात आहे.

उत्पादन क्षेत्राला मोठी झेप घ्यावी लागणार

भारताचा विकास वेगाने वाढवायचा असेल तर उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार महत्त्वाचा ठरेल. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, निर्यात आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये भारताचा सहभाग वाढला तर रोजगार आणि उत्पादकता या दोन्हींना चालना मिळू शकते. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, औषधनिर्मिती, संरक्षण, सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत भारताने अधिक मूल्यवर्धित उत्पादनाकडे वळणे आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’पर्यंतचा प्रवास वेगाने पूर्ण करणे ही २०४७च्या लक्ष्याची महत्त्वाची पूर्वअट ठरेल.

खासगी गुंतवणुकीचे चक्र निर्णायक

सरकारी खर्चातून पायाभूत सुविधांना चालना मिळू शकते; मात्र दीर्घकाळ ८-९ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ टिकवण्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी व्यवसाय सुलभता, स्थिर धोरणे, कररचनेतील स्पष्टता, जलद मंजुरी, जमीन आणि कामगार बाजारातील सुधारणा तसेच न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी करणे आवश्यक आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात कंपन्या मोठ्या गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलत असतील तर विकासाचा वेग टिकवणे कठीण होऊ शकते. खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारवाढ पुरेशी नसेल तर ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढही दीर्घकाळ टिकवणे आव्हानात्मक ठरू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

९.२५ टक्के विकासदर म्हणजे नेमके काय?

इथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. लाहिरी यांनी मांडलेला ९.२५ टक्के दर हा नाममात्र आर्थिक वाढीचा दर आहे. म्हणजेच त्यात वास्तविक आर्थिक वाढीसोबत महागाईचाही परिणाम समाविष्ट होतो. त्यामुळे याचा अर्थ भारताने दरवर्षी ९.२५ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ साध्य करावी असा सरळ अर्थ काढता येत नाही. मात्र या आकड्यामागील संदेश महत्त्वाचा आहे—२०४७चे विकसित राष्ट्राचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सध्याच्या वाढीच्या वेगापेक्षा अधिक वेग आणि अधिक सातत्य आवश्यक आहे. ९.२५ टक्के वाढ एखाद्या वर्षी साध्य करणे तुलनेने सोपे असू शकते. मात्र तीच वाढ दोन दशकांहून अधिक काळ टिकवणे ही खरी कसोटी आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, हाँगकाँग, सिंगापूर आणि चीनसारख्या अर्थव्यवस्थांनी त्यांच्या वेगवान विकासाच्या टप्प्यात मोठी झेप घेतली. भारतासाठीही हे शक्य आहे; मात्र त्यासाठी सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि उच्च गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे लाहिरी यांनी नमूद केले आहे.

मग सात टक्के वाढ अपुरीच?

फक्त सात टक्के विकासदर पाहून ‘विकसित भारत’चे लक्ष्य अशक्य आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. कारण विकासदरासोबत महागाई, चलनाचे मूल्य, लोकसंख्या वाढ, उत्पादकता आणि दरडोई उत्पन्न यांसारखे अनेक घटक महत्त्वाचे आहेत. मात्र सात टक्क्यांची वाढ ही ‘सुरक्षित वेग’ मानून त्यावर समाधान मानणेही धोकादायक ठरू शकते. कारण २०४७चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारताला उच्च विकासदरासोबत रोजगारनिर्मिती, उत्पादकता, गुंतवणूक, निर्यात आणि दरडोई उत्पन्न यामध्येही मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे. ‘विकसित भारत’ हे केवळ मोठ्या जीडीपीचे स्वप्न नाही. त्याचा अर्थ उच्च दरडोई उत्पन्न, चांगल्या रोजगाराच्या संधी, आधुनिक पायाभूत सुविधा, सक्षम उत्पादन क्षेत्र, जागतिक स्पर्धेत टिकणारे उद्योग आणि व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रगती असा आहे. त्यामुळे पुढील २१ वर्षांत भारतासमोरचा प्रश्न केवळ ‘जीडीपी किती टक्क्यांनी वाढेल?’ एवढाच राहणार नाही. त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असेल. ‘या वाढीचा फायदा किती भारतीयांच्या उत्पन्नात आणि जीवनमानात दिसून येईल?’ ७ टक्के विकासदर हा निश्चितच मजबूत वेग आहे; पण २०४७चे विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तो पुरेसा आहे का, याचे उत्तर केवळ जीडीपीच्या आकड्यात नाही. दरडोई उत्पन्न सहापटापेक्षा अधिक वाढवायचे असेल, तर गुंतवणुकीचा वेग वाढवणे, उत्पादन आणि निर्यात विस्तार करणे, तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादक रोजगार निर्माण करणे आणि उत्पादकता वाढवणे अपरिहार्य ठरेल. म्हणूनच २०४७चे लक्ष्य हे ‘७ टक्के विरुद्ध ९.२५ टक्के’ एवढे साधे गणित नाही; ते पुढील दोन दशकांत भारताची आर्थिक क्षमता किती वेगाने आणि किती व्यापकपणे वाढवता येते, याची खरी परीक्षा आहे.