ITR Filing Missed Deadline Penalty 2026 : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी प्राप्तिकर परतावा म्हणजेच इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे. सर्व पगारदार आणि सामान्य करदात्यांसाठी ही डेडलाईन लागू आहे. पण, काही कारणास्तव करदात्यांना दिलेल्या मुदतीत आयटीआर भरणे शक्य झाले नाही तर किती दंड बसतो? उशीरा प्राप्तिकर भरता येतो का? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

उशीर झाल्यास ‘बिलेटेड रिटर्न’चा पर्याय, पण…

काही कारणास्तव तुम्ही ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न भरू शकला नाहीत, तरीही तुम्हाला ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘विलंबित परतावा’ भरण्याची मुदत मिळते. मात्र, उशिराने रिटर्न भरल्यास करदात्यांना काही महत्त्वाचे आर्थिक फायद्यांवर पाणी सोडावे लागेल. जर तुम्हाला शेअर बाजार किंवा व्यवसायात तोटा झाला असेल, तर वेळेत रिटर्न न भरल्यास हा तोटा पुढील वर्षांच्या उत्पन्नातून वजा करण्यासाठी पुढे नेता येत नाही. उशिरा रिटर्न भरणाऱ्यांना ‘जुन्या’ किंवा ‘नव्या’ कर प्रणालीचा पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही.

माहिती अपूर्ण असली तरी रिटर्न वेळेत भरा!

अनेकदा ३१ जुलैपर्यंत करदात्यांकडे त्यांच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची अचूक माहिती किंवा कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. अशा वेळी, अंदाजे माहितीच्या आधारे वेळेत आयटीआर भरणे योग्य पर्याय आहे. कारण, नंतर पूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘रिवाईज्ड रिटर्न’ भरून त्यामध्ये दुरुस्ती किंवा आवश्यक बदल करता येतात.

आयटीआरची तारीख हुकल्यास किती दंड?

जर तुम्ही आज शेवटच्या दिवशीही तुमचा प्राप्तिकर परतावा भरू शकला नाहीत तर तुम्हाला विलंब शुल्क द्यावे लागते. वेळेवर आयटीआर दाखल न केल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क आकारले जाऊ शकते.

व्यावसायिक आणि ट्रेडर्ससाठी मुदत ३१ ऑगस्ट

ज्या करदात्यांचे उत्पन्न प्रामुख्याने व्यवसाय किंवा एखाद्या पेशामधून येते, त्यांच्यासाठी आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट आहे. विशेष म्हणजे, शेअर बाजारात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स किंवा इंट्रा-डे ट्रेडिंग करणारे गुंतवणूकदार याच प्रवर्गात येतात. त्यामुळे त्यांना आपला रिटर्न भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ मिळतो.

तुम्हाला आयटीआर भरणे बंधनकारक आहे का?

प्राप्तिकर नियमांनुसार, जुन्या कर प्रणालीनुसार तुमचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास आयटीआर दाखल करणे अनिवार्य आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये ही मर्यादा ४ लाख रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, जर तुमचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा कमी असेल. परंतु, टीडीएस कापला गेला असेल किंवा तुम्ही एका आर्थिक वर्षात १ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे वीज बिल भरले असेल, तरीही कर परतावा आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळवण्यासाठी तुम्ही आयटीआर दाखल केला पाहिजे.