मुंबई : जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि भूराजकीय तणावामुळे रुपयावर येणारा दबाव पाहता, रिझर्व्ह बँकेने रुपयाला एका मर्यादेत रोखून धरण्याऐवजी त्यात काही प्रमाणात घसरण होऊ देणेच योग्य ठरेल, असे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी व्यक्त केले आहे.
आगामी काळात महागाईचा धोका वाढल्यास मध्यवर्ती बँकेने लगोलग व्याजदरांमध्ये वाढ न करता, बाजारातील रोकड सुलभता नियंत्रित करण्याच्या साधनांचा वापर करावा, असा मोलाचा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
पुढील आठवड्यात (३ ते ५ जून २०२६) रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची चालू आर्थिक वर्षातील दुसरी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुब्बाराव यांनी हे मत मांडले. वर्ष २००८ ते २०१३ या काळात रिझर्व्ह बँकेचे नेतृत्व करणाऱ्या सुब्बाराव यांच्या मते, चलनाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी पतधोरणाचा वापर हा ‘अंतिम उपाय’ म्हणून वापरला गेला पाहिजे.
“महागाईबाबत चिंता निर्माण झाल्यास रिझर्व्ह बँक पतधोरण कडक करू शकते. मात्र सध्याचा दबाव हा भारताच्या बाह्य आर्थिक समतोलातील बिघाडाचे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या रोखण्याऐवजी त्याला परिस्थितीनुसार समायोजित होऊ देणे आवश्यक आहे. कमकुवत रुपया हा धक्के शोषून घेणारा नैसर्गिक ‘शॉक अॅब्झॉर्बर’ ठरतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे रुपयावर दबाव वाढला असून, या महिन्याच्या सुरुवातीला डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९७.१५ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. बाजारातील आकडेवारीनुसार, पश्चिम आशियातील संकट सुरू झाल्यापासून रुपया सुमारे ५ टक्क्यांनी घसरला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून ही घसरण ६.१ टक्के, तर गेल्या एका वर्षात १० टक्क्यांहून अधिक आहे.
सुब्बाराव यांच्या मते, विनिमय दर स्थिर ठेवण्याचे मोठे आव्हान म्हणजे बाजारातील अपेक्षांचे व्यवस्थापन होय. “चलन संकट हे शेवटी विश्वासाचे संकट असते. गुंतवणूकदार, आयातदार आणि सामान्य नागरिकांना रुपया आणखी घसरेल असे वाटू लागल्यास त्यांची कृतीच घसरण अधिक तीव्र करते. निर्यातदार परकीय चलन परत आणण्यास विलंब करतात, आयातदार डॉलर खरेदीसाठी धाव घेतात, तर नागरिक सोन्याकडे वळतात,” असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ हस्तक्षेप नव्हे, तर संवादही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे ते म्हणाले. “धोरणकर्त्यांनी ठाम भूमिका घ्यावी, मात्र घाबरल्यासारखे किंवा बचावात्मक दिसता कामा नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
रिझर्व्ह बँकेसमोर वाढ, महागाई आणि विनिमय दर या तिन्ही आघाड्यांवर संतुलन राखण्याचे कठीण आव्हान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आर्थिक वृद्धीसाठी व्याजदर कमी केल्यास महागाई आणि रुपयावरील दबाव वाढू शकतो, तर आक्रमक दरवाढीमुळे आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या टप्प्यावर लगेच व्याजदर वाढवण्याऐवजी महागाईचा दबाव कितपत व्यापक होतो, याचा आढावा घेणे अधिक योग्य ठरेल. ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. वाढ, महागाई आणि विनिमय दर यांचा एकाच वेळी विचार करावा लागत असल्याने, व्याजदरवाढीत काही काळ विराम योग्य ठरू शकतो, , असे सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे. महागाई अधिक तीव्र होऊ लागल्यास रिझर्व्ह बँकेला काही पावले उचलावी लागू शकतात. अशा परिस्थितीत थेट व्याजदर वाढवण्याऐवजी सुरुवातीला तरलता व्यवस्थापनाद्वारे कडक भूमिका घेतली जाऊ शकते, असा सल्ला त्यांनी दिला.
