पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) देशभरात अनेक ठिकाणी स्थावर मालमत्ता आहेत. या स्थावर मालमत्तांचे एकत्रित मूल्य तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे असून, त्यायोगे अधिक कमाईसाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापित करून, तीकडे त्यांचे व्यवस्थापन सोपविण्याचा विचार कंपनीकडून सुरू आहे.
आधीपासून मालकीच्या असलेल्या आणि मागील ७० वर्षांत खरेदी केलेल्या अनेक स्थावर मालमत्ता, कार्यालयीन इमारती एलआयसीकडे आहेत. त्यांचा वापर कंपनी स्वत:साठी तसेच, गुंतवणूक म्हणून करून त्यातून परतावा मिळवत आहे. एलआयसीचे मुख्याधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आर. दोराईस्वामी म्हणाले, प्रत्येक स्थावर मालमत्ता ही आम्ही गुंतवणूक मानतो. प्रत्येक मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या परताव्यातून पॉलिसीधारक आणि भागधारकांच्या लाभात योगदान दिले जाते. या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सध्या मालमत्ता विभागाकडे असून, अभियांत्रिकी विभागाकडून देखभाल आणि बांधकामाची धुरा सांभाळली जाते. आता वेगळ्या उपकंपनीमार्फत ते व्हावे, यावर विचार सुरू आहे.
एलआयसीने नुकतेच आपल्या स्थावर मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. त्यातून मिळणारा परतावा आणि त्यातील सुधारणेची संधी याबाबत विश्लेषण करण्यात आले होते. हे सविस्तर विश्लेषण पॉलिसीधारकांना अधिक परतावा मिळावा आणि कंपनीचा एकूण नफा वाढावा, या हेतूने करण्यात आले. आपल्या स्वत:च्या मालकीच्या वास्तूत कार्यालय असणे हे कंपनीच्या प्रतिमेत भर घालणारे असते. त्यातूनच आम्ही आमच्या शाखांच्या इमारतींमध्ये सुधारणा करणार आहोत. याचबरोबर भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या मालमत्तांचे मूल्यमापन केले जात असून, त्यातून योग्य परतावा मिळत आहे की नाही, हे तपासण्यात येत आहे, असे दोराईस्वामी यांनी नमूद केले.
देशभरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण
एलआयसीने अलीकडेच आपल्या सर्व स्थावर मालमत्तांचे सविस्तर सर्वेक्षण आणि पुनर्मूल्यांकन केले. या प्रक्रियेत कोणत्या मालमत्तांतून किती परतावा मिळतो, कोणत्या ठिकाणी सुधारणा करण्याची गरज आहे आणि कुठे अधिक व्यावसायिक संधी निर्माण होऊ शकतात, याचा अभ्यास करण्यात आला.
कंपनीच्या मते, अनेक ठिकाणी जुन्या कार्यालयीन इमारतींचे आधुनिकीकरण केल्यास त्यांची बाजारमूल्य आणि भाडेक्षमता वाढू शकते. त्यामुळे शाखा कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याचाही विचार सुरू आहे.
भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन
एलआयसीने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांमधून सध्याच्या बाजारभावानुसार योग्य परतावा मिळतो का, याचाही आढावा सुरू केला आहे. काही प्रमुख शहरांमध्ये जुन्या करारांमुळे कमी भाडे मिळत असल्याचे लक्षात आले असून, भविष्यात अशा मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून उत्पन्नवाढीवर भर दिला जाऊ शकतो.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एलआयसीकडे देशातील सर्वात मोठ्या संस्थात्मक मालमत्ता पोर्टफोलिओंपैकी एक आहे. या मालमत्तांचे स्वतंत्र कंपनीमार्फत व्यवस्थापन झाल्यास भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक संधी निर्माण होऊ शकतात.
निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
दरम्यान, एलआयसीमधील सरकारी हिस्साविक्रीबाबतही चर्चा सुरू आहे. याबाबत बोलताना आर. दोराईस्वामी यांनी सांगितले की, सरकारच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली आहेत. मात्र किती हिस्सा विकला जाणार आणि त्याची वेळ काय असेल, याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे.
सध्या सरकारकडे एलआयसीमधील बहुसंख्य हिस्सा असून, भविष्यातील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेमुळे बाजारात कंपनीच्या शेअरकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसी ही भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी आहे. शेअर बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, एलआयसीचा चालू बाजारभाव (LTP) सध्या ८३० रुपयांच्या आसपास ट्रेड करत आहे. मार्केट कॅपिटलायझेशनचा विचार केला, तर एलआयसी ही देशातील पहिल्या १० सर्वोच्च मूल्य असलेल्या कंपन्यांच्या यादीत येते. सध्या कंपनीचे एकूण मार्केट कॅप सुमारे ₹५.२४ लाख कोटी इतके अवाढव्य आहे, ज्यामुळे ती शेअर बाजारातील एक अग्रगण्य ‘मॅगा लार्ज-कॅप’ कंपनी ठरते. मागील ५२ आठवड्यांचा विचार करता या शेअरने ७२१.५० रुपयांचा नीचांक आणि ९८० रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे.
सरकारी हिश्शाची विक्री करण्याबाबत योग्य ती पावले उचलण्यात आली आहेत. आता याबाबत अंतिम निर्णय सरकारने घ्यावयाचा आहे. निर्गुंतवणूक कधी आणि किती होणार हे सरकारच ठरवेल.- आर.दोराईस्वामी, मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, एलआयसी
