मोदी सरकारच्या एलआयसी ओएफएससाठी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून ३६,४०० कोटींच्या बोली

केंद्र सरकारने या ‘ओएफएस’द्वारे एलआयसीमधील ६.५ टक्के हिस्सेदारी ३८२ रुपये प्रति समभाग या किमतीने विकणार आहे. ‘सेबी’च्या नियमांनुसार, सूचिबद्ध सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत किमान १० टक्के सार्वजनिक हिस्सेदारी असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या ‘ओएफएस’पश्चात सरकारची एलआयसीमधील हिस्सेदारी ९० टक्क्यांपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. यासाठी निर्धारीत ३८२ रुपये ही किमान किंमत एलआयसीच्या समभागाच्या सोमवारच्या ४२४.३५ रुपये या बंद भावापेक्षा १० टक्के सवलतीने निश्चित करण्यात आली आहे.

मुंबई शेअर बाजाराच्या आकडेवारीनुसार, ओएफएसअंतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना बोली लावण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या एकूण समभागांच्या तुलनेत १२० टक्के (१.२ पट) अधिक मागणी नोंदवली गेली. एलआयसीच्या ८२.२२ कोटींहून अधिक समभागांच्या या माध्यमातून होणाऱ्या विक्रीतून सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होण्याची आशा आहे. मंगळवारी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांंकडून ९४.४५ कोटी समभागांसाठी मागणी नोंदवण्यात आली, ज्याचे मूल्य ३६,४०० कोटी रुपये असे आहे.

यापूर्वी मे २०२२ मध्ये प्रारंभिक समभाग विक्रीद्वारे (आयपीओ) ९०२-९४९ रुपये हा किंमतपट्टा निश्चित करून, सुमारे ३.५ टक्के हिस्सा विकून सरकारने सुमारे २१,००० कोटी रुपये उभे केले होते. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत, सरकारने सात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील हिस्सा विक्री आणि स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात सुटीकडून मिळालेल्या रक्कमेतून २१,०८२ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली आहे.

समभागात ८.६८ टक्क्यांची घसरण

एलआयसीच्या ‘ओएफएस’च्या घोषणेनंतर मुंबई शेअर बाजारात मंगळवारच्या सत्रात एलआयसीचा समभाग ८.६८ टक्क्यांनी म्हणजेच ३७.२० रुपयांनी घसरून ३९१.३० रुपयांवर बंद झाला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार कंपनीचे ४.९४ लाख कोटींचे बाजार भांडवल आहे. समभागातील घसरणीनंतर एलआयसीचे बाजारभांडवल थेट ५ लाख कोटी रुपयांखाली घसरले आहे.

हा भागविक्रीतून एलआयसीला सेबीच्या नियमांनुसार किमान १० टक्के सार्वजनिक भागधारणेचे उद्दिष्ट वेळेआधीच साध्य करण्यास मदतकारक ठरेल.- अरुणिश चावला, सचिव, दीपम (गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग)