मुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमधील आपला हिस्सा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून महामंडळाची ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) प्रक्रिया आजपासून (४ ऑगस्ट) खुली होत आहे. या भागविक्रीच्या माध्यमातून सरकार एलआयसीमधील तब्बल ६.५ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा भांडवली बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी ३८२ रुपये प्रति समभाग असा फ्लोर प्राईज (किमान मूल्य) निश्चित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत मोठा महसूल जमा होण्याची आणि विमा क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची योजना आखली गेली आहे.
या ऑफर फॉर सेलची रचना दोन भागांमध्ये करण्यात आली असून यामध्ये २.५ टक्के मूळ समभाग विक्रीचा समावेश आहे. तसेच भागविक्रीला गुंतवणूकदारांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाल्यास अतिरिक्त ४ टक्के समभाग विक्रीसाठी ‘ग्रीन शू ऑप्शन’चा वापर केला जाईल, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे. यामुळे एकूण हिस्सा विक्री ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे.
भागविक्रीच्या वेळापत्रकानुसार, आज म्हणजेच मंगळवारी (४ ऑगस्ट) ही विंडो केवळ संस्थात्मक (बिगर-किरकोळ) गुंतवणूकदारांसाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यानंतर उद्या, म्हणजेच बुधवारी (५ ऑगस्ट) सर्वसामान्य किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांना या भागविक्रीत बोली लावता येणार आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि भांडवली बाजारात महामंडळाची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी हे नियोजन करण्यात आले आहे.
दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा विचार करता, ही समभाग विक्री सेबीच्या किमान सार्वजनिक समभाग धारणा नियमांचे टप्प्याटप्प्याने पालन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. दीपमचे सचिव अरुणीश चावला यांनी स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित वेळेआधीच सेबीच्या नियमांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने ही भागविक्री एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. एलआयसीच्या या भागविक्रीमुळे भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांना आकर्षक दरात समभाग खरेदी करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
भागभांडवल विक्री: सरकार एलआयसीमधील ६.५% पर्यंत हिस्सा विकणार आहे (२.५% मुख्य हिस्सा + ४% ग्रीन शू पर्याय).
अपेक्षित रक्कम: पूर्ण विक्री झाल्यास निर्गुंतवणूक निधीमध्ये ३१,००० कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता.
फ्लोअर प्राईस: या विक्रीसाठी प्रति शेअर ₹३८२ ही फ्लोअर प्राईस निश्चित करण्यात आली आहे, जी बाजारातील किमतीपेक्षा सुमारे १० टक्के सवलतीवर (Discount) आहे.
वेळापत्रक: गैर-किरकोळ (Non-Retail) गुंतवणूकदारांसाठी ही विक्री मंगळवारी सुरू होईल, तर किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांसाठी ती बुधवारी उघडेल.
सेबीची मुदत: सेबीने एलआयसीला किमान १० टक्के सार्वजनिक भागधारक मिळवण्यासाठी मे २०२७ पर्यंतची मुदत दिली होती, परंतु सरकार त्याआधीच हे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सध्याची स्थिती: सध्या एलआयसीमध्ये सरकारची ९६.५ टक्के भागीदारी आहे. यापूर्वी मे २०२२ मध्ये आयपीओ (IPO) द्वारे ३.५ टक्के हिस्सा विकून सरकारने २१,००० कोटी रुपये उभारले होते.
