Maharashtra loses oil refineries project: राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन निकाल लागलासुद्धा तरीही अद्याप सरकार स्थापन झालेले नाही. काल (दि. २६ नोव्हेंबर) १४ व्या विधानसभेची मुदत संपली तरी नवे सरकार अस्तित्त्वात आलेले नाही. मुख्यमंत्री कोण होणार? यावरून महायुतीत रस्सीखेच सुरू आहे. यातच महाराष्ट्रासाठी एक धक्कादायक बाब समोर येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकणात रखडलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला गुजरात किंवा आंध्र प्रदेशमध्ये हलविण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. कोकणातील रत्नागिरी येथे होणारा प्रकल्प आता गुजरात आणि आंध्रमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या दोन्ही प्रकल्पातील तेल शुद्धीकरणाची वार्षिक क्षमता १० ते १५ दशलक्ष टन असल्याचे सांगितले जाते. टाइम्स ऑफ इंडियाने सदर वृत्त दिले आहे.
रत्नागिरीमध्ये होणारा मूळ प्रकल्प यापेक्षा कितीतरी मोठा होता. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जमिनीचे अधिग्रहण न करता आल्यामुळे प्रकल्प लांबला होता. या प्रकल्पात तेल शुद्धीकरणासह इतर पेट्रोकेमिकल सुविधाही असणार होत्या.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, आता गुजरात येथे होऊ घातलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सौदी अरामकोशी भारतीय कंपनी ओएनजीसी भागीदारी करणार आहे. तर आंध्र येथील नियोजित प्रकल्पासाठी बीपीसीएलचा समावेश केला जाऊ शकतो. या प्रकल्पांना सौदीकडून कच्च्या इंधनाचा पुरवठा केला जाईल.
सौदी करणार १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियांच्या नेत्यांमध्ये बैठक होणार आहे. त्याआधी या प्रकल्पांवर चर्चा होत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीच्या माध्यमातून सौदी अरेबियाची भारतातील गुंतवणूक अधिक वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याआधी सौदी अरेबियांनी भारतात बंदरे, रेल्वे आणि जलवाहतुकीमध्ये १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन होण्याआधीच त्यांना तेल शुद्धीकरण प्रकल्प देण्याचे आश्वासन केंद्राकडून देण्यात आले होते. तसेच गुजरातला या प्रकल्पासाठी निवडले गेले तर जामनगर आणि बडौदा येथील सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्राच्या हातातून प्रकल्प निसटण्याची कारणे
कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प येणार होता. मात्र स्थानिकांकडून या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला गेला. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करणे अवघड झाले. तसेच जमीन उपलब्ध न झाल्यास ६० दशलक्ष टन शुद्धीकरण प्रकल्प थाटने अशक्य होते.
