आता या दोन सरकारी कंपन्यांचे एकत्रीकरण शक्य

नवरत्न दर्जा प्राप्त असलेल्या ‘पीएफसी’ आणि ‘आरईसी’ या दोन्ही कंपन्या ऊर्जानिर्मिती, पारेषण आणि वितरण प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासारख्या महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात, सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना बळकट करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा भाग म्हणून ‘आरईसी’ आणि ‘पीएफसी’च्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव दिला होता.

अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर, रविवारच्या विशेष ट्रेडिंग सत्रात दोन्ही कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती ६ टक्क्यांपर्यंत वधारल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुनर्रचनेचा भाग म्हणून दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण शक्य आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय सर्वोच्च स्तरावर घेतला जाईल. यासाठीच्या कार्यपद्धती ऊर्जा मंत्रालयाला निश्चित कराव्या लागतील, जे या दोन्ही कंपन्यांचे प्रशासकीय मंत्रालय आहे.

मार्च २०१९ मध्ये, ‘पीएफसी’ने सरकारला १४,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित करून ‘आरईसी’मधील बहुसंख्य भागभांडवल संपादन पूर्ण केले होते आणि २०१९-२० मध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची आशा होती. तथापि, त्या वेळी विलीनीकरण होऊ शकले नाही.

सोमवारच्या सत्रात ‘पीएफसी’चा समभाग १.०९ टक्क्यांनी वाढून ३८५.६५ रुपयांवर बंद झाला, तर ‘आरईसी’चा समभाग ०.९० टक्क्यांनी वाढून ३६३.१० रुपयांवर स्थिरावले. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार ‘पीएफसी’चे १.२७ लाख कोटींचे, तर ‘आरईसी’चे ९५,६१५ कोटींचे बाजारभांडवल आहे.