पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भांडवली आधार वाढवण्यासाठी, त्यांमधील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू दिली.
सध्या ‘एफडीआय’ची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत सुरू आहे, असे नागराजू यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी) आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआयची मर्यादा अनुक्रमे २० टक्के आणि ७४ टक्के आहे. सध्या खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत, ४९ टक्क्यांपर्यंत ‘एफडीआयला’ स्वयंचलित मार्गाने परवानगी आहे आणि ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त व ७४ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
वर्ष २०२० पासून १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये केंद्र सरकारकडे हिस्सेदारी कमी झालेली नाही. केंद्र सरकारकडे असलेली समभागांची संख्या कमी झाली नसली तरी, बँकांनी विविध मार्गांनी नवीन समभागांची विक्री करून भांडवल उभारल्यामुळे काही बँकांमधील सरकारच्या हिस्सेदारीसंबंधित टक्केवारी कमी झाली आहे.
मोठ्या बँकांची निकड
देशाला मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँकांची आवश्यकता आहे. वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी मोठ्या बँकांची आवश्यकता असून यामुळे भांडवल उभारणीची क्षमता वाढते. शिवाय कर्जाची उपलब्धता सुलभ होऊन आर्थिक समावेशनास मदत होते. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ पर्यंत कमी करण्यासाठी विलीनीकरणाच्या दोन फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत.
